पुणे: पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील मिलिंदनगर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत (एसआरए) नियमांना अक्षरश: धाब्यावर बसवून मर्जीतील बिल्डरांना फायदा पोहोचविण्यासाठी त्यांच्या घशात ही योजना घालण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आले आहे. ज्या जागेवर योजना राबवून झोपडपट्टीधारकांना घरेही देण्यात आली, त्याच जागेवर दुसरी योजना मंजूर करून टीडीआरचा दरोडा टाकण्याचे काम एसआरएने केले आहे. धक्कादायक म्हणजे एसआरएचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटने यांनीच एसआरएच्या नियमांना हरताळ फासला असल्याचे या प्रकरणातून समोर आले आहे.
पिंपरी सर्व्हे नं. 12, 13 व 14 या ठिकाणी असलेल्या मिलिंदनगर, आदर्शनगर, सुभाषनगर, महात्मा गांधीनगर व उत्तमनगर या झोपडपट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने ‘बीएसयूपी योजना’ हाती घेतली होती. त्यानुसार या ठिकाणी 1 हजार 364 झोपडीधारकांची पात्रता यादी निश्चित करण्यात आली. एसआरए नियमावलीनुसार, सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून त्यानुसार 693 झोपड्यांना पात्र ठरविण्यात आले. मात्र, केंद्राच्या निधीअभावी हा प्रकल्प अर्धवटच राहाि आहे.
त्यानंतर 2023 मध्ये एसआरए योजना राबविणाऱ्या तीन विकसकांनी या अर्धवट योजनेच्या ठिकाणी प्रकल्प राबविण्यासाठी एसआरए प्राधिकरणाकडे प्रस्ताव दाखल केले. त्यानंतर मात्र एसआरएचे तत्कालीन सीईओ नीलेश गटने यांनी या सर्व विकसकांचे प्रस्ताव धडकावून लावत त्यांच्या मर्जीतील विकसकाचा प्रस्ताव दाखल करून घेतला. दरम्यान या विकसकाचा प्रस्ताव नियम धाब्यावर बसवून, एसआरएची दिशाभूल करून मंजूर केला असल्याचे दै. ‘पुढारी’च्या चौकशीत समोर आले आहे.
...असा केला गोलमाल
सर्वे नं. 14 च्या नावाखाली फसवणूक
मिलिंदनगर एसआरए हा एकच प्रकल्प असताना एसआरएने आदर्शनगर आणि मिलिंदनगर असे दोन वेगवेगळ्या योजना असल्याचे दर्शवून दिशाभूल केली आहे. धक्कादायक म्हणजे मिलिंदनगर एसआरएची योजना ज्या सर्व्हे नं. 14 वर दाखविण्यात आली आहे. त्याचा अंतर्भाव आधीच बीएसयूपी योजनेंतर्ग करण्यात आलेला आहे. असे असतानाही सर्व्हे. नं. 14 दाखवून फसवणूक करण्यात आली आहे. त्यामुळे जागेवर बीएसयूपीच्या माध्यमातून झोपडपट्टीधारकांना घरे मिळाली होती, त्याच जागेवर पुन्हा एसआरए योजनेचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, यामुळे बिल्डरला कोट्यवधींचा टीडीआर मिळणार आहे.
प्रकल्प झालेल्या जागेचीही पुन्हा मोजणी
महापालिकेने बीएसयूपी योजना राबविताना स.नं. 12, 13 व 14 यांची डिसेंबर 2007 ला मोजणी केली होती. मात्र, मिलिंदनगरची एसआरएसाठी विकसकाने सप्टेंबर 2023 ला मोजणी केली. यामधील धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या जागेवरील झोपड्यांचे पुनर्वसन झाले आहे. त्या जागेचीही मोजणी करून ती या नव्या प्रस्तावात दाखल करून त्याचा फायदा उठविण्याचे काम केले आहे.
एनओसीशिवाय मंजुरी!
मिलिंदनगरचा प्रकल्प मूळतः पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमार्फत राबविला जात असताना एसआरएने योजना मंजूर करण्यापूर्वी महापालिकेची अनिवार्य ’ना हरकत प्रमाणपत्र’ (छजउ) घेणे आवश्यक होते. मात्र, ही अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया जाणीवपूर्वक डावलून थेट मंजुरी देण्यात आल्याने संशय अधिक गडद झाला आहे.
बोगस लाभार्थ्यांचा शिरकाव
या घोटाळ्यात आणखी एक गंभीर बाब पुढे आली आहे. ’बीएसयूपी योजने’तून आधीच घरे मिळालेल्या काही लाभार्थ्यांनाही नव्याने बोगस संमतीपत्रांच्या आधारे पुन्हा लाभार्थी दाखविण्यात आल्याचा आरोप आहे. अतिरिक्त टीडीआर मिळविण्यासाठी हा बनाव रचण्यात आल्याचे बोलले जात असून, यात अधिकाऱ्यांच्या संगनमताशिवाय हे शक्य नसल्याची चर्चा रंगली आहे.
प्रस्ताव दप्तरी दाखल न करताच मंजुरी
एसआरए प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार एखाद्या प्रकल्पासाठी जर आधी प्रस्ताव दाखल असेल, तर दुसरा प्रस्ताव दाखल करून घेतला जात नाही. मात्र, मिलिंदनगर एसआरएसाठी सम्यक गृहनिर्माण या विकसकाचा प्रस्ताव दाखल असतानाही सीईओ नीलेश गटने यांनी सोनिगरा इन्फाकॉन यांचा प्रस्ताव दाखल करून घेत नियमांनाच हरताळ फासला.