पुणे: राज्यातील नागरी, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थांनी सुधारित आदर्श उपविधी स्वीकारले असो किंवा नसो, दैनंदिन ठेव प्रतिनिधींमार्फत (पिग्मी एजंट) गोळा करण्यात येणाऱ्या ठेवीसंदर्भात त्यांना देय कमिशन २.५ टक्क्यांपेक्षा (पूर्वी हा दर ३ टक्के होता) अधिक असणार नाही, अशा सूचना सहकार आयुक्तालयाने दिल्या आहेत. त्यास राज्यभरातील पिग्मी एजंटांकडून नाराजीचा सूर उमटत असून, शासनस्तरावर विरोध नोंदविला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सहकार आयुक्तालयात १२ जून रोजी सकाळी राज्यातील ४२ पतसंस्था फेडरेशनची महत्त्वपूर्ण बैठक बोलावण्यात आली आहे.
पिग्मी एंजटांमार्फत कर्जवितरण, कर्जवसुली अथवा अन्य व्यवसाय करता येतील. तथापि, त्यासाठी कोणतेही कमिशन देय असणार नाही, असेही आयुक्तांनी सूचनांमध्ये म्हटलेले आहे. दरम्यान, सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या सूचनेनुसार येत्या शुक्रवारी (दि. १२) सकाळी ११.३० वाजता ही महत्त्वपूर्ण बैठक होत असून, पतसंस्थांनी आपल्या अभिप्रायासह उपस्थित राहण्याच्या सूचना सहकार उपनिबंधक (पतसंस्था) मिलिंद सोबले यांनी दिलेल्या आहेत.
शासनास प्राप्त झालेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सहकार आयुक्तालयाने वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह व आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह शासनास सादर करण्याबाबत कळविल्याने ही बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, राज्यातील विविध पतसंस्थांच्या पिग्मी एजंटांच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी (दि. ८) सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांची पुण्यात भेट घेऊन आपल्या मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. याबाबत पिग्मी एजंटांकडून सांगण्यात आले की, पतसंस्थांना उत्पन्न मिळवून देणारे आम्ही घटक आहोत.
कायदेशीरदृष्ट्या कमिशन हे वेतन किंवा मजुरी, यापेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. कमिशन हा एक मोबदला असून, तो केवळ निकालावर आधारित असतो. म्हणजे, पिग्मी एजटांनी जमा केलेल्या ठेवींच्या प्रमाणात त्यांना मोबदला दिला जातो. ते पतसंस्थांचे विशेष सेवा पुरवठादार आहेत. त्यामुळे कमाल २.५ टक्के कमिशनची कमाल मर्यादा रद्द करून पूर्वीप्रमाणे पतसंस्थांना दैनंदिन ठेव प्रतिनिधींचा कमिशन दर ठरविण्याचे स्वातंत्र्य कायम ठेवावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आता राज्यातील पतसंस्था फेडरेशनच्या प्रतिनिधींकडून यावर काय भूमिका घेतली जाणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.