पुणे : पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक न घेण्याच्या भारतीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आणि त्या संदर्भातील प्रमाणपत्राच्या वैधतेला पुण्याचा जागरुक मतदार या नात्याने सुघोष जोशी यांनी आयोगाविरुद्ध उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. पुणे महापालिकेचा कार्यकाळ मार्च 2022 रोजी संपला. त्यानंतर आजतागायत निवडणूक झालीच नाही. तसेच खासदार गिरीश बापट यांचे 29 मार्च रोजी निधन झाल्यानंतर लोकसभेची पुण्याची जागा अद्यापही रिक्त आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम 151 क नुसार विधानसभा, विधानपरिषद, लोकसभा व राज्यसभेच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर सहा महिन्यांत पोटनिवडणूक घेऊन त्या जागा भरणे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे.
त्यानुसार पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक 28 सप्टेंबर पूर्वी होणे आवश्यक होते. याकरिता सुघोष जोशी यांनी माहिती अधिकार अधिनियमनुसार त्यावर स्पष्टीकरण मागविले. कायद्याच्या चौकटीत राहून निवडणूक न घेण्याचा निर्णय 23 ऑगस्ट रोजी प्रमाणपत्राद्वारे आयोगाने घेतला आहे. मात्र, प्रमाणपत्रातील कारणे निराधार असल्याने व आयोगाचा पोटनिवडणूक न घेण्याचा निर्णय बेकायदा आहे. त्यामुळे सुघोष जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अ‍ॅड. कुशल मोरे, अ‍ॅड. श्रद्धा स्वरूप, अ‍ॅड. दयारा सिंगला, अ‍ॅड. प्रवीण शिमगा यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
आव्हानाची प्रमुख कारणे
आयोग म्हणते नवनिर्वाचित खासदाराला फक्त 3 ते 4 महिन्यांचाच कार्यकाल लाभला असता, पण हे कारणही काही समर्पक नाही. कारण 17 व्या लोकसभेतील खासदारांचा कार्यकाळ मी 2024 मध्ये लोकसभा बरखास्त होईपर्यंत असेल. पोटनिवडणूक आयोजित करण्यातील 'अडचण' एखाद्या सदस्यांच्या कार्यकाळाच्या कालावधीशी संबंधित असू शकत नाही. कारण ती कलम 151 क च्या तरतुदीमध्ये अपवाद (क) द्वारे समाविष्ट केली गेली आहे आणि संसदेने 1 वर्षाचा कालावधी निर्धारित केला आहे. आयोगाला 29 मार्चपासून कोणत्याही क्षणी पोटनिवडणूक घेणे शक्य होते कारण रिक्त जागेचा कार्यकाळ 29 मार्चपासून 15 महिन्यांचा होता. आयोगाने सहा राज्यांमध्ये विधानसभेच्या सात जागांच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. परंतु, पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक आयोगाने जाहीर केली नाही.
हेही वाचा :