नंदकुमार सातुर्डेकर
पिंपरी : अनधिकृत बांधकामांमुळे पिंपरी-चिंचवड शहर बकाल होऊ लागले असल्याची जाणीव हळूहळू शहरवासीयांना होऊ लागली आहे. त्यातून अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी रेटा वाढत आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात जनतेने जणू एल्गार पुकारला आहे. साहजिकच पालिकेला अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी बळ मिळाले आहे.
अनधिकृत बांधकामे व शास्तीकराचा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अतिशय जिव्हाळ्याचा असल्याचे राजकीय मंडळींनी जनतेच्या मनावर बिंबवले. एकेकाळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गळ्यातील ताईत असलेले आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राज्यात त्या वेळी सत्तेवर असलेल्या काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारला अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यात अपयश आल्याचे सांगत गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीची उमेदवारी नाकारली.
शेकापच्या तिकिटावर व मनसेच्या पाठिंब्यावर त्यांनी मावळ मतदारसंघातून रिंगणात उडी घेतली. त्या वेळी वाल्हेकरवाडी येथे झालेल्या सभेत मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी अनधिकृत बांधकामे पडलीच पाहिजेत, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे जगताप यांना अडचणीत आणले. या निवडणुकीत जगताप यांना शिवसेनेच्या श्रीरंग बारणे यांच्याकडून पराभूत व्हावे लागले.
शिवसेना-भाजप युती असताना युती व विविध सामाजिक संघटनांनी अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या मागणीसाठी नागपूर व मुंबई विधिमंडळावर मोर्चा नेला होता. राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकार असताना अनधिकृत बांधकामांना शास्तीकर लागू करण्यात आला.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना 1000 चौरस फुटांपर्यंतच्या बांधकामांना शास्ती कर माफ करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, सरसकट सर्व बांधकामांना शास्तीकर माफ व्हावा, अशी मागणी अनधिकृत बांधकामधारकांकडून करण्यात येत आहे. मात्र, दुसरीकडे शहरातील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यासाठी जनतेचा रेटा वाढत आहे.
त्यामुळे महापालिकेला अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी बळ मिळाले आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसांत करण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर पक्क्या अनधिकृत बांधकामांना महापालिकेने हात घातला असल्याचे दिसत नाही. पत्राशेडवरच कारवाई केली जात आहे. गेल्या पंधरा दिवसात ज्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. त्याकडे दृष्टीक्षेप टाकला असता 80 टक्के पत्राशेडवर कारवाई करण्यात आली आहे.
शहरात महापालिकेच्या वतीने गेल्या पंधरा दिवसांत 774 अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली आहेत. एकूण सात लाख 79 हजार चौरस फूट अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. यात 20 टक्के पक्की बांधकामे असून,80 टक्के पत्राशेड आहेत.
– मकरंद निकम,
शहर अभियंता, पिंपरी-चिंचवड महापालिका