पुणे : जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती व जमातीतील नागरिकांची छळवणूक प्रतिबंधक (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्यातील खटले चालणार्‍या न्यायालयातील न्यायाधीशांची जागा रिकामी असून, त्यामुळे खटल्यांची सुनावणी ठप्प झाली आहे. या न्यायालयात आतापर्यंत 1300 खटले प्रलंबित आहेत. अनुसूचित जाती छळ प्रतिबंधक न्यायालयाचे न्यायाधीश जी. ए. रामटेके यांच्या निवृत्तीनंतर रिक्त झालेल्या या जागेवरील नियुक्तीकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष झाले आहे.
शिवाजीनगर येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात ही प्रकरणे चालविण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय स्थापन करण्यात आले. या न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी सत्र न्यायाधीश जी. ए. रामटेके यांची नेमणूक करण्यात आली. जिल्ह्यासह शहरात दाखल झालेल्या प्रकरणांची सुनावणी न्यायाधीश रामटेके यांच्यासमोर सुरू झाली. त्यानंतर, 30 ऑक्टोबर रोजी न्यायाधीश रामटेके हे सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वी प्रशासनामार्फत नव्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत परिपत्रक जारी करणे आवश्यक होते, मात्र नव्या नियुक्तीपेक्षा त्यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कोर्टाचा कारभार प्रभारी न्यायाधीश म्हणून अन्य न्यायाधीशांकडे सोपविला.
सद्य:स्थितीत या न्यायालयात तीन हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. एकीकडे न्यायालयात प्रकरणे वाढत असताना प्रलंबित प्रकरणांची संख्याही वाढत आहे. त्यामुळे पूर्णवेळ न्यायाधीशांची आवश्यकता असताना प्रशासनाने प्रभारी न्यायाधीशांकडे कारभार सोपविला आहे, मात्र याचा परिणाम न्यायदानावर होत असल्याने नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.
प्रभारी न्यायाधीशांवरही खटल्यांचा मोठा भार
प्रभारी न्यायाधीशांवरही एकावेळी अन्य न्यायालयांचा चार्ज देण्यात आला आहे. न्यायालयातील सर्वच कोर्टात विविध खटल्यांचा ओघ जास्त असल्याने प्रभारी न्यायाधीशांना त्या सक्षमतेने काम करणे शक्य होत नाही. न्यायाधीशांवर विविध खटल्यांचा भार वाढत असून, अनुसूचित जाती छळ प्रतिबंधक न्यायालयात केवळ जामिनांची प्रकरणे निकाली निघत आहेत. पूर्णवेळ न्यायाधीश नसल्याने सुनावणीच होत नाहीत आणि त्यामुळे खटले पडून आहेत.
सेवानिवृत्त झालेल्या न्यायाधीशांच्या जागी नव्या न्यायाधीशांची नियुक्ती त्वरित होण्याची आवश्यकता आहे. सद्य:स्थितीत न्यायालयात दाव्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे. त्यामुळे, एका न्यायालयाचा कारभार अन्य न्यायालयाकडे सोपवून काही साध्य होणार नाही. याउलट प्रलंबित दाव्यांच्या संख्येत वाढ होत राहील. न्यायालयाची गरज ओळखून संबंधित प्रशासनाने रिक्त जागा त्वरीत भरून सुनावणीचा मार्ग सुकर करून द्यावा.
– अ‍ॅड. अजिंक्य मिरगळ, फौजदारी वकील.
सद्य:स्थितीत न्यायालयातील प्रत्येक कोर्टात प्रलंबित खटल्यांची संख्या जास्त आहे. त्यामुळे, प्रशासनाने प्रभारी नेमणूक न करता पूर्णवेळ न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची आवश्यकता आहे . जेणेकरून न्यायालयाचे कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू राहील.
– अ‍ॅड. विष्णु अंभुरे पाटील, फौजदारी वकील
'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.
Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.