पुणे: राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या गंभीर निष्काळजीपणामुळे परदेशात उच्चशिक्षणासाठी पाठविण्यात आलेल्या 75 विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात ढकलले गेले आहे. शासनाने त्यांच्या शिष्यवृत्तीला मान्यता दिली असतानाही, प्रत्यक्ष निधी वितरित करण्यात झालेल्या मोठ्या दिरंगाईमुळे हे विद्यार्थी प्रचंड मानसिक तणावाखाली आहेत. पैसे नसल्याने त्यांना परदेशात शिक्षण घेणे अडचणीचे झाले असून, विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत.
या विद्यार्थ्यांना परदेशातील विद्यापीठांकडून फी भरण्यासाठी सतत दबाव येत आहे. विद्यार्थ्यांनी विभागाशी संपर्क साधल्यावर त्यांना ‘निधी उपलब्ध नाही, निधीची मागणी करण्यात आलेली आहे,’ असा अत्यंत बेफिकीर आणि असंवेदनशील प्रतिसाद दिला जात आहे. ही परिस्थिती केवळ विद्यार्थ्यांसाठी अपमानास्पद नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्र शासनाची प्रतिमा मलीन करणारी आहे. त्यावर युवक कॉंग््रेासचे अक्षय जैन यांनी आवाज उठवला आहे.
जैन म्हणाले, ‘एका बाजूला सरकार कोट्यवधी रुपये अनावश्यक गोष्टींवर उधळत आहे आणि दुसऱ्या बाजूला राज्य आणि देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी निधी उपलब्ध नाही’ असे लाजिरवाणे उत्तर दिले जात आहे. हा केवळ निष्काळजीपणा नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ आहे. शासनाने या गंभीर विषयाकडे तत्काळ लक्ष दिले नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या न्यायासाठी रस्त्यावर उतरून तीव आंदोलन छेडण्याचा इशारा अक्षय जैन यांनी दिला आहे.