निमोणे: शिरूर तालुक्यातील कारेगावच्या हद्दीत असलेल्या शेततळ्यात पडून दोन चिमुकल्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. महिन्याच्या दर पंधरवड्यात कुठे ना कुठे अशा घटनांची वारंवार पुनरावृत्ती होत आहे. शेतीमध्ये पाण्याची शाश्वत साठवणूक व्हावी म्हणून शेततळी ही संकल्पना पुढे आली. यासाठी सरकारकडून अनुदान देण्यात येते आणि शेतकरी मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीतून शेततळी बांधतो. मात्र, सुरक्षेची योग्य व्यवस्था न केल्यामुळे हीच शेततळी आज ‘मृत्यूची कुपी’ ठरत आहेत.
राज्यभरात असंख्य शेततळी पाहायला मिळतात. ही शेततळी शेतकर्यांसाठी वरदान ठरली असली, तरी त्याचबरोबर अनेक निष्पाप जीवांची कबरही ही शेततळी ठरत आहेत. शेतकरी ही तळी बांधताना केवळ पाण्याच्या साठवणीच्या दृष्टिकोनातून विचार करतो. आपल्याच घराजवळ कोणत्याही सुरक्षा उपायांशिवाय उघडी शेततळी उभारली जातात. या उघड्या शेततळ्यांमध्ये मुले, जनावरे आणि अपघाताने पडलेल्या व्यक्ती बुडून मृत्युमुखी पडतात. (Latest Pune News)
कारण, या तळ्यांची खोली साधारणतः 10 फूट (3 मीटर) असते आणि पाण्याची गळती रोखण्यासाठी त्यात प्लास्टिकचे अस्तर असते. त्यामुळे काठावर शेवाळ साचतो आणि तळ्यात पडल्यास त्यातून बाहेर येणे अशक्यप्राय ठरते. अशा दुर्दैवी घटनांमध्ये पोलिस नोंद ’अकस्मात मृत्यू’ म्हणून घेतात.
कृषी, आरोग्य, शिक्षण, महिला व बालविकास विभाग मात्र याकडे गंभीरपणे पाहताना दिसत नाहीत. शेततळी हे शेतीला संजीवनी ठरू शकतात. पण, त्याचबरोबर ते मृत्यूचे सापळे ठरणार असतील तर हा विकास नव्हे, तर विनाश आहे. लहान मुलांचे प्राण वाचवायचे असतील, तर तातडीने आणि काटेकोरपणे शेततळी सुरक्षेसाठी कायदेशीर व धोरणात्मक उपाय करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, ‘शेततळी लेकरं खायला लागली...‘ हे वाक्य कायमचे सत्य ठरेल.
अत्यावश्यक उपाययोजना
सुरक्षा कुंपण : शेततळ्याच्या चारही बाजूंनी कुंपण अनिवार्य करणे.
तरंगण्याची साधने : प्रत्येक शेततळ्यात ड्रम, भोपळा, ट्यूब यांसारखी तरंगण्याची उपकरणे ठेवावी.
दोरीची सोय : शेततळ्याच्या कडांवर दोर्या टाकाव्यात; जेणेकरून पडलेल्यांना त्या पकडता येईल.
शाळांमध्ये जनजागृती : उघड्या शेततळ्यांचे धोके, याबाबतशाळापातळीवर जागृती अभियान.
अनुदानासाठी अट : जेवढे शेततळे सुरक्षा यंत्रणेसह तयार केले जातील, त्यांनाच अनुदान द्यावे.
दुर्घटनांनंतर कठोर कारवाई : उघड्या शेततळ्यामुळे जीवितहानी झाल्यास संबंधित शेतकर्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करावा.
स्थानिक प्रशासनाची भूमिका : गावपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक,सरपंच, पोलिस पाटील यांच्यासह प्रशासनाने याबाबत वस्तुनिष्ठ पाहणी करावी आणि संभाव्य धोके अधोरेखित करणारे अहवाल सादर करावेत.