पुणे: पुणे महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांमध्ये पुढील सहा महिन्यांत चांगल्या प्रकारची सांडपाणी व्यवस्थापन व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याचे आदेश राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (एनजीटी) पश्चिम खंडपीठाने पुणे महापालिकेला दिले आहेत.
रामनदी नदी प्रदूषण प्रकरणाशी संबंधित झालेल्या सुनावणीदरम्यान हे निर्देश देण्यात आले. रामनदी नदीच्या संवर्धनासाठी काम करणारे पर्यावरण कार्यकर्ते कृणाल घारे यांनी मे 2023 मध्ये हा खटला दाखल केला होता. (Latest Pune News)
नव्याने विलीन झालेल्या गावांमध्ये आवश्यक ड्रेनेज आणि सांडपाणी प्रक्रिया पायाभूत सुविधा पुरवण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल तसेच घरगुती सांडपाणी थेट नदीत मिसळत असल्याने मएनजीटीफने महापालिकेला जबाबदार धरले आहे. न्यायाधिकरणाने महापालिकेला सहा महिन्यांत समाविष्ट गावातील सांडपाणी आणि पावसाळी वाहिन्या पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
घरगुती सांडपाणी नदीत सोडले जाणार नाही, याची काळजीदेखील घेण्याच्या सूचना एनजीटीने महापालिकेला दिल्या आहेत. महापालिकेने यावर खुलासा करत समाविष्ट गावात सांडपाणी व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने कामे सुरू केली असल्याचा युक्तिवाद केला. सांडपाणी वाहिन्या व पावसाळी वाहिन्यांचे जाळे उभारण्यात येत आहे.
तसेच काही वाहिन्यांची दुरुस्ती ऑक्टोबर 2023 मध्ये करण्यात आली आहे, असे देखील महापालिकेने म्हटले आहे. एनजीटीने दिलेल्या आदेशात या गावात व्यापक पायाभूत सुविधा, विकास परवानग्या आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे देण्यापूर्वी ही कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला आहे. विशेषतः पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील झोनमध्ये ही कामे तातडीने करण्याच्या सूचनादेखील एनजीटीने दिल्या आहेत.
पुणे जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय कार्यक्षेत्रातील भूगाव आणि भूकूम ग्रामपंचायतींसाठी - दोन्ही गावांनी थेट रामनदीत सोडणार्या भूमिगत सांडपाणी लाईन्स बेकायदा टाकल्या होत्या.
एनजीटीने महापालिका आणि लगतच्या गावांमधील रहिवाशांकडून नदीकाठच्या परिसरात अंदाधुंदपणे टाकण्यात येणार्या घनकचर्यावरही कडक टीका केली. पुणे महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि काही ग्रामपंचायतींसह सर्व स्थानिक संस्थांना उघड्यावर कचरा टाकणार्यांवर दंड आकारण्याचे व थेट गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे आदेश देत एनजीटीने हा खटला निकाली काढला.