पुणे: पुणे महापालिका खडकवासला साखळी प्रकल्पातून सुमारे 18 टीएमसी पाणी उचलत आहे. या बदल्यात प्रक्रिया केलेले 10 टीएमसी पाणी जलसंपदा विभागाला देणे अपेक्षित होते. मात्र, केवळ अडीच टीएमसी पाणी दिले जात आहे. ते पाणीही प्रदूषित आहे.
राज्य शासनाच्या करारानुसार पाण्याचा पुनर्वापर होत नसल्यास पाणीपट्टीच्या दुप्पट दंड आकारला जातो. ही बाब लक्षात घेतल्यास महापालिकेला महिन्याला किमान 50 कोटी रुपयांचा दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे. याबाबत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील सोमवारी (दि. 28) जलसंपदाफच्या होणार्या नियोजन मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेणार आहेत. (Latest Pune News)
पुणे शहराची लोकसंख्या सध्या 45 लाखांच्या पुढे गेली आहे. त्यात फ्लोटिंग लोकसंख्या जास्त आहे. त्यामुळे या वाढत्या लोकसंख्येची पाण्याची गरज भागविण्यासाठी महापालिकेने पाण्याचा पुनर्वापर, सांडपाण्यावर प्रक्रिया आणि धरणांमधील पाण्याचे आरक्षण बिगरसिंचनासाठी वाढविण्यासाठी लागणारा भुर्दंड महापालिकेने सोसावा.
या अटींच्या पूर्ततेशिवाय पुण्याला अतिरिक्त पाणी वाढून देता येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काही महिन्यांपूर्वी घेतली होती. त्यामुळे महापालिकेने उचललेल्या 18 टीएमसी पाण्यापैकी किमान 10 टीएमसी पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुनर्वापरासाठी द्यावे, असा इशाराही दिला होता. मात्र, महापालिका अपयशी ठरत असल्याचे दिसून आले आहे.
जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला साडेअकरा टीएमसी पाणी अधिकृतरीत्या दिले जाते, तर महापालिका प्रत्यक्षात 18 टीएमसी पाणी धरणामधून पिण्यासाठी उचलते. जलसंपदा विभागाशी झालेल्या करारानुसार उचललेल्या एकूण पाण्याच्या 40 टक्के तूट गृहीत धरून अधिकृत साडेअकरा टीएमसी पाण्याच्या बदल्यात प्रक्रिया केलेले 6 टीएमसी पाणी देणे अपेक्षित आहे, तर 18 टीएमसीच्या बदल्यात किमान 10 टीएमसी पाण्यावर प्रक्रिया करून ते मुंढवा जॅकवेलमधून बेबी कालव्यातून जलसंपदा विभागाकडे सुपूर्त करणे अपेक्षित आहे.
प्रत्यक्षात मात्र महापालिका मुंढवा जॅकवेलमधून बेबी कालव्यात केवळ अडीच टीएमसी पाणी प्रक्रिया करून सोडते. या जॅकवेलमध्ये एकूण सहा पंप बसविण्यात आले असले, तरी त्याचा पूर्ण वापर होत नसल्याने केवळ अडीच टीएमसी प्रक्रिया केलेले पाणी बेबी कालव्यात सोडले जाते, असे जलसंपदा विभागातील अधिकार्यांचे म्हणणे आहे.
जलसंपदाची महापालिकेकडे 776 कोटी थकबाकी
जलसंपदा विभागाकडून महापालिकेला पाणीपट्टी आणि प्रदूषण दंड, अशी आकारणी केली जाते. फेब्रुवारीत महापालिकेकडे 714 कोटी रुपयांची थकबाकी होती. थकबाकी न भरल्यास पाणी तोडण्याचा इशारा जलसंपदा विभागाने दिल्यानंतर महापालिकेने 200 कोटी रुपयांची रक्कम जमा केली होती. आता ही थकबाकी 776 कोटी रुपयांवर पोहचली आहे.
थकबाकीसह महत्त्वाच्या विषयांवर होणार चर्चा
महापालिकेकडून पुनर्वापराचे कमी मिळत असलेले पाणी, प्रदूषण दंड, थकबाकीची मोठी रक्कम, खडकवासला धरणातील अतिक्रमणे आदी महत्त्वाच्या विषयांवर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील सोमवारी (दि. 28) महापालिका अधिकार्यांसह जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्यांसह बैठक घेणार आहेत.
