पुणे: केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाने (एनसीडीसी) राज्य सरकारमार्फत राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जाच्या विनियोगात गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन हे 32 पैकी 21 साखर कारखान्यांकडून झाल्याचे एनसीडीसीला आढळले. मात्र, याबाबत शासनाने दिनांक 6 जानेवारीच्या आदेशान्वये गठीत केलेल्या समितीकडून कारखान्यांकडे जाऊन तपासणी पूर्ण केलेली असली, तरी अद्यापही अहवाल पाठविण्यात आलेला नसल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून देण्यात आली.
एनसीडीने कर्ज विनियोग उल्लंघनप्रकरणी राज्य सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली आहे. त्यावर शासनाने साखर आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती गठीत करून दोन आठवड्यांच्या आत शासनास अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. असे असूनही हा अहवाल अद्याप शासनास पाठविण्यात आलेला नसल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
राज्य सरकारमार्फत सहकारी साखर कारखान्यांना बळकटी देण्यासाठी अनुदान या योजनेअंतर्गत एनसीडीसीने राज्यातील 32 सहकारी साखर कारखान्यांना 4 हजार 355 कोटींचे कर्ज वितरित केले आहे. कारखान्यांना खेळत्या भांडवलाची, मार्जिन मनीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी हे एनसीडीसीचे कर्ज राज्य शासनामार्फत देण्यात आले.
या कर्जाच्या वापराचे निरीक्षण कारखान्यावर जाऊन एनसीडीसीच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात आले असता 21 सहकारी साखर कारखान्यांकडून कर्जाच्या वापरात एनसीडीसीला गंभीर स्वरूपाचे उल्लंघन आढळून आले होते. त्यावर शासनाने हा आदेश काढला होता.
याबाबत अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले की, कारखाना स्थळावर जाऊन समितीने माहिती संकलित केलेली आहे. त्यावर अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. लवकरच आम्ही शासनास सर्व कारखानानिहाय माहिती नमूद करून योग्य ती शिफारस करणार असल्याचे सांगण्यात आले.