पुणे : राज्य शासनाने मुस्लिम समाजासाठी 2014 मध्ये प्रस्तावित केलेले 5 टक्के आरक्षण द्यावे आणि त्यासाठी आवश्यक कायदा करावा, अशी मागणी नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीतर्फे करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, मुस्लिमांसाठी अॅट्रोसिटीसारखा मजबूत कायदा व्हावा, याकडेही लक्ष वेधले आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटीतर्फे आयोजित पत्रकार परिषदेत अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी याबाबत माहिती दिली.
या वेळी जमियत उलमा ए हिंदचे अध्यक्ष कारी इद्रिस, एनसीएमचे संयोजन जुबेर मेमन आदी उपस्थित होते. मुस्लिम आरक्षणाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह 100 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सांगण्यात आले.
विविध संघटनांच्या तीन बैठका पुण्यात नोव्हेंबर महिन्यात पार पडल्या. या वेळी मुस्लिमांना आरक्षण मिळण्यास कायदेशीर अडचण नसल्याचे निदर्शनास आले. फडणवीस सरकारने त्यांच्या काळात धर्मावर आधारित आरक्षणास विरोध केला असला, तरी आम्हाला शिक्षण आणि नोकरीसाठी आरक्षण हवे असल्याचे डंबाळे यांनी सांगितले.
हेही वाचा