पुणे: महापालिकेच्या वाहनांच्या हालचालींवर देखरेख ठेवण्यासाठी आणि आपत्कालीन सेवांचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी बसवण्यात आलेली व्हेईकल ट्रॅकिंग सिस्टीम (व्हीटीएस) अवघ्या तीन महिन्यांतच बंद पडल्याचे समोर आले आहे. 300 वाहनांमध्ये बसवलेल्या या जीपीएस यंत्रणांपैकी जवळपास 100 यंत्रणा कार्यरत नसल्याचे निदर्शनास आले.
त्यापैकी केवळ 35 वाहनांमधील यंत्रणा दुरुस्त करण्यात यश आले. उर्वरित वाहनांमधील यंत्रणा सुरू करण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे वाहनांच्या गैरवापरावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
महापालिकेच्या ताफ्यात विविध विभागांच्या वापरातील एकूण 1333 वाहने आहेत. यामध्ये कचरा संकलनासाठीची वाहने, अधिकाऱ्यांच्या कार, जीप, टिपर, घंटागाड्या, कॉम्पॅक्टर, डम्पर प्लेसर, बीआरसी वाहने, जेसीबी तसेच रुग्णवाहिकांचा समावेश आहे.
यातील सर्वाधिक संख्या 354 ही ’छोटा हत्ती’ वाहनांची आहे. याशिवाय 158 कार, 98 जीप, 111 टिपर, 99 घंटागाड्या, 62 कॉम्पॅक्टर, 57 डम्पर प्लेसर, 54 बीआरसी वाहने, 43 जेसीबी आणि 52 रुग्णवाहिका महापालिकेकडे आहेत.
महापालिकेची काही वाहने वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय शहराबाहेर नेली जात असल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही समोर आल्या. काही वाहनांचा खासगी कारणांसाठी वापर होत असल्याचेही आरोप झाले. त्यामुळे शासकीय इंधनाचा अपव्यय आणि वाहनांचा अनधिकृत वापर रोखण्यासाठी जीपीएस आधारित ट्रॅकिंग प्रणालीचा अवलंब करण्यात आला.
घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या वाहनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एलबीटी भवन येथे स्वतंत्र कमांड अँड कंट्रोल रूम कार्यरत आहे. त्याच धर्तीवर आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत अग्निशमन दलाची वाहने, पाण्याचे टँकर, रुग्णवाहिका आणि इतर महत्त्वाच्या वाहनांमध्ये व्हीटीएस प्रणाली बसवली. या माध्यमातून वाहनांची स्थिती, मार्ग आणि वापरावर रिअल-टाइम देखरेख ठेवण्याचा उद्देश होता.
मात्र, यंत्रणा बसविल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच मोठ्या प्रमाणावर उपकरणे बंद पडल्याचे आढळून आली. संबंधित कंपनीने वाहनचालकांशी संपर्क साधून बिघाड दूर करण्याचे प्रयत्न केले असून आतापर्यंत 35 वाहनांतील यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. तरीही 65 वाहनांमधील उपकरणे अद्याप बंद आहेत. कंपनीचे कर्मचारी सातत्याने पाठपुरावा करत असतानाही वाहनचालकांकडून विविध कारणे पुढे केली जात असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
छेडछाडीमागे गैरवापर लपवण्याचा प्रयत्न?
महापालिकेची वाहने कोणत्या कामासाठी वापरली जातात आणि त्यांचा नियोजित मार्ग कोणता आहे, याची संपूर्ण नोंद प्रशासनाकडे असते. अशा परिस्थितीत वाहनांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणाऱ्या जीपीएस यंत्रणाच बंद पडणे आणि त्या दुरुस्त करण्यास अनुत्सुकता दाखवणे यामुळे संशय अधिक गडद झाला आहे. काही वाहनांमधील जीपीएस प्रणालीत जाणूनबुजून छेडछाड केली असावी, तसेच वाहनांच्या अनधिकृत वापराची माहिती समोर येऊ नये यासाठी दुरुस्ती प्रक्रियेत अडथळे आणले जात असल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात सुरू आहे.