पुणे: तब्बल 16 हजार कोटी रुपयांचे बजेट असणाऱ्या महापालिकेचा कारभार किती ‘पारदर्शक’ आहे, याचा आणखी एक धक्कादायक पुरावा समोर आला आहे. महापालिकेच्या विविध विभागांचे आर्थिक व्यवहार आणि हिशेब तपासणारे ‘लेखापरीक्षण खाते’ सध्या स्वतःच व्हेंटिलेटरवर आहे. मंजूर 105 कर्मचाऱ्यांपैकी 77 पदे रिक्त असल्याने पालिकेच्या अनेक मुख्य विभागांचे मागील दोन वर्षांपासूनचे लेखापरीक्षण रखडले आहे.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 1949 चे कलम 453 नुसार मुख्य लेखापरीक्षकांची नेमणूक केली जाते. या कायद्यातील कलम 105 ते 108 आणि परिशिष्ट ‘ड’ च्या प्रकरण 3 नुसार लेखापरीक्षकांची कर्तव्ये आणि अधिकार स्पष्टपणे विहित करण्यात आले आहेत. महापालिकेचे एकूण 62 मुख्य विभाग, 5 परिमंडळ कार्यालये आणि 15 क्षेत्रीय कार्यालये अशा अवाढव्य यंत्रणेच्या खर्चावर नजर ठेवणे आणि त्याचे लेखापरीक्षण करणे हे या विभागाचे मुख्य काम आहे.
मात्र, प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारामुळे रिक्त पदे भरली गेली नसल्याने मोजक्या कर्मचाऱ्यांवर लेखापरीक्षणाचा ताण आला आहे. उपलब्ध कर्मचारी निवृत्तिवेतनाच्या प्रकरणात गुंतले असल्याने पालिकेच्या इतर विभागाचे लेखा परीक्षण करताना त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दर वर्षी लेखापरीक्षण होणे गरजेचे असताना मनुष्यबळाअभावी अनेक विभागांचे लेखापरीक्षण होऊ शकलेले नाही.
105 पैकी फक्त 28 कर्मचारी कार्यरत
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडून 2014 मध्ये लेखापरीक्षण विभागासाठी एकूण 105 पदे मंजूर केले होते. मात्र, सद्य:स्थितीत या विभागात केवळ 28 कर्मचारी कार्यरत असून, उर्वरित 77 महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. उप मुख्य लेखापरीक्षकाचे एकमेव पदही रिक्त आहे. 7 सिनियर ऑडिटरपैकी 6 पदे रिक्त आहेत, तर सिनियर ग््रेाड लिपिकांच्या 25 पैकी तब्बल 24 पदे रिक्त आहेत. हिशेब तपासणारे मुख्य अधिकारीच नसल्याने ऑडिटच्या फाईल्स कपाटात धूळ खात पडून आहेत.
भविष्यात परिस्थिती होणार आणखी बिकट
एकीकडे भरती रखडली, तर दुसरीकडे कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती जवळ आली आहे. मार्च 2027 अखेर कार्यरत 28 पैकी 3 कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार आहेत, तर मार्च 2028 अखेर आणखी 1 वरिष्ठ कर्मचारी निवृत्त होणार आहे. त्यामुळे वर्षभरात कर्मचाऱ्यांची संख्या 25 वर येणार असून, 16 हजार कोटींच्या अवाढव्य हिशेबाचा ताळमेळ कसा बसणार, हा मोठा प्रश्न आहे