पिंपरी : महापालिकेच्या आकृतीबंधात शिपाई पदावरील कर्मचार्यांना पदोन्नती देण्याचा नियम रद्द करण्यात आल्याने ते कर्मचारी नाराज आहेत. त्यावर उपाय म्हणून महापालिका त्या कर्मचार्यांच्या पदोन्नतीसाठी हवालदार व जमादार ही नवे पदे निर्माण करत आहे. तसेच, मजूर पदाच्या पदोन्नतीसाठी साखळी तयार करीत आहे. तसा स्वतंत्र प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली आहे.
या संदर्भात 'पुढारी'ने 'शिपायांच्या पदोन्नतीनुसार वेतनवाढीचा नियमच गायब, राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यास विलंबामुळे कर्मचारी नाराज' असे वृत्त बुधवारी (दि.9) प्रसिद्ध केले होते. त्यांची दखल घेऊन तातडीने त्याच दिवशी सर्वसाधारण सभेसमोर वरील प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागाकडून ठेवण्यात आला. त्याला आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. या संदर्भात तातडीने कार्यवाही केल्याने कर्मचार्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या सेवा व सेवांचे वर्गीकरण नियमामध्ये शिपाई पदाचा पदोन्नतीचा गट ड वर्गात आहे. त्या कर्मचार्यांनी पदोन्नतीनुसार वेतन वाढीचा नियम पूर्वीप्रमाणे लागू करण्याबाबत आयुक्तांकडे वारंवार विनंती केली होती. त्यानुसार, पालिका आस्थापनेवरील शिपाई या पदास पदोन्नतीसाठी हवालदार व जमादार या पदाची नवनिर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच, मजूर या पदास मुकादम व आरोग्य सहाय्यक या पदांची वेतनश्रेणी देण्यात येत होती. मात्र, सेवा प्रवेश नियम 2020 मंजूर झाल्यानंतर मुकादम व आरोग्य सहाय्यक ही पदे सार्वजनिक आरोग्य सेवा वर्गामध्ये मंजूर करण्यात आली आहेत. सेवा प्रवेश नियमांमध्ये मजूर हे एकाकी पद मंजूर असल्याने त्या पदास पदोन्नती साखळी तयार करण्यात आली आहे.
शिपाई व मजूर पदाच्या पदोन्नतील नियमातील या बदलास राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. सामान्य प्रशासन विभागाचा हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यास आयुक्तांनी सर्वसाधारण सभेची मान्यता दिली आहे. शासनाच्या मान्यतेनंतर शिपाई व मजुरांना पदोन्नती मिळून वेतनवाढ मिळेल, असे अधिकार्यांनी सांगितले.
हेही वाचा