पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतून वैकल्पिक, ऐच्छिक विषय वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता उमेदवारांना वैकल्पिक विषयाचे दोन पेपर द्यावे लागणार नाहीत. या बदलामुळे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा आता २०२५ ऐवजी १५२५ गुणांची होणार असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२७च्या राज्यसेवा मुख्य परीक्षेपासून केली जाणार आहे.
एमपीएससीच्या परीक्षा नियंत्रक व सहसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख यांनी या बाबतचे परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. एमपीएससीने २४ जून, २०२२ रोजी जाहीर केल्यानुसार सद्यःस्थितीत महाराष्ट्र नागरी सेवा राजपत्रित, गट-अ व गट-ब अंतर्गत राज्य सेवा मुख्य परीक्षेच्या परीक्षा योजनेनुसार उमेदवारांना वैकल्पिक विषयाचे दोन पेपर अनिवार्य आहेत.
देशातील तामिळनाडू, तेलंगणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार अशा राज्यांतील लोकसेवा आयोगांनी त्यांच्या राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पद्धतीमधून वैकल्पिक, ऐच्छिक विषय वगळून त्याऐवजी अधिक एकसमान आणि प्रमाणित मूल्यमापन पद्धतीचा अवलंब केला आहे. त्याच धर्तीवर एमपीएससीने गट-अ व गट-बअंतर्गत राज्य सेवा मुख्य परीक्षेतील वैकल्पिक विषय वगळण्याचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वीच्या परीक्षा योजनेनुसार लेखी आणि मुलाखतीचा समावेश असलेली मुख्य परीक्षा २०२५ गुणांची होती. मात्र, २०२७ पासून लागू होणाऱ्या सुधारित योजनेत एकूण ७ पेपर अनिवार्य राहतील.
त्यामध्ये भाषा पेपर १ (मराठी) व भाषा पेपर २ (इंग्रजी) हे प्रत्येकी ३०० गुणांचे पेपर असून, त्यामध्ये २५ टक्के गुणांसह पात्रता मिळवणे आवश्यक राहील. निबंध (मराठी किंवा इंग्रजी) विषयासाठी २५० गुण असतील] तर सामान्य अध्ययन (जीएस १ ते जीएस ४ ) प्रत्येकी २५० गुणांचे चार पेपर (एकूण १००० गुण) असतील. या बदलामुळे वैकल्पिक विषयांचे ५०० गुण पूर्णपणे वजा झाले आहेत. मुलाखतीचे २७५ गुण तसेच राहतील. त्यामुळे मुख्य परीक्षेचे एकूण गुण (पेपर क्र. ३ ते ७) आता १७५० वरून १२५० झाले आहेत. परिणामी, अंतिम गुणवत्ता यादीसाठी लेखी परीक्षा आणि मुलाखत मिळून मुख्य परीक्षा १५२५ गुणांची होणार आहे.
वन सेवा, अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा जुन्याच पद्धतीने
हे बदल केवळ राज्य सेवा मुख्य परीक्षेसाठीच लागू आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवेतील महाराष्ट्र वन सेवा मुख्य परीक्षेकरिता वैकल्पिक विषयांची तरतूद पूर्वीप्रमाणेच लागू राहील. तसेच महाराष्ट्र स्थापत्य, यांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी सेवा, महाराष्ट्र कृषी सेवा, अन्न व औषध प्रशासकीय सेवा, महाराष्ट्र पशुवैद्यकीय सेवा आणि निरीक्षक वैधमापनशास्त्र मुख्य परीक्षा या सर्व परीक्षा प्रचलित योजनेनुसारच घेतल्या जातील. त्यांच्या स्वरूपात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.