पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
सी-सॅटचे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी)गांभीर्य नसून ऑक्टोबरमध्ये नियुक्त केलेल्या समितीकडून अद्याप अहवाल सादर केलेेला नाही, असा आरोप स्पर्धा परीक्षार्थींनी केला आहे.
राज्यसेवा पूर्व परीक्षेत अनिवार्य असलेला सी-सॅट हा विषय केवळ पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याबाबत समिती नियुक्त करण्यात आली होती. ऑक्टोबरमध्ये नियुक्त केलेल्या समितीने मार्च संपत येऊनही अहवाल सादरच केला नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली असून, उमेदवारांच्या मागणीचे एमपीएससीला गांभीर्य नसल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षार्थींनी केला आहे.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) परीक्षांमध्ये सी-सॅट हा विषय केवळ पात्रतेसाठीच ग्राह्य धरला जातो. एमपीएससीने सी-सॅट अनिवार्य केल्यानंतर राज्यभरातील उमेदवारांकडून त्याला विरोध करण्यात येत आहे. विविध संघटनांनीही यूपीएससीच्या धर्तीवर सी-सॅट पात्रतेसाठी ग्राह्य धरण्याची मागणी केली आहे. मात्र, एमपीएससीने त्या संदर्भात निर्णय घेतला नाही. अखेर ऑक्टोबरमध्ये तज्ज्ञ समिती नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिफारशींचा अहवाल सादर करण्यासाठी समितीला एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. आता मार्च संपत येऊनही समितीने अहवाल सादर केला नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. समितीने दिलेली वेळ का पाळली नाही, समितीकडून होत असलेल्या विलंबाचा परिणाम पुढील निर्णयांवर होणार असूनही एमपीएससीकडून समितीकडे पाठपुरावा का केला जात नाही, असा प्रश्न स्पर्धा परीक्षार्थींनी उपस्थित केला आहे.
सी-सॅट पात्रतेसाठीच ग्राह्य धरण्याचा निर्णय होत नसल्याने लाखो उमेदवारांचे नुकसान होत आहे. एमपीएससीने तातडीने कार्यवाही करून बर्याच वर्षांपासून रखडलेला हा प्रश्न मार्गी लावून उमेदवारांना दिलासा देणे गरजेचे आहे.
– महेश बडे, एमपीएससी स्टुडंट्स राइट