रामदास डोंबे
खोर: लोकशाही ही जनतेच्या मतांवर उभी असलेली व्यवस्था आहे; मात्र अलीकडील निवडणुकांमध्ये मतदारांना लोकप्रतिनिधी, पक्षाचे पदाधिकारी व त्यांच्या समर्थकांकडून खुलेआम पैशांचे वाटप होत असल्याचे चित्र वारंवार समोर येत आहे. ही बाब केवळ निवडणूक आचारसंहितेचा भंग नसून, संपूर्ण लोकशाही व्यवस्थेला काळिमा फासणारी आहे.
निवडणूक म्हणजे जनतेला आपला प्रतिनिधी निवडण्याची संधी, परंतु पैशांच्या जोरावर मतदारांना प्रभावित केले जात असेल, तर निवडणूक प्रक्रियेचा मूळ उद्देशच संपुष्टात येतो. काही ठिकाणी थेट रोख रक्कम, तर काही ठिकाणी दारू, वस्तू, भेटवस्तू किंवा इतर आमिषांच्या माध्यमातून मतांची खरेदी केली जाते. गरिबी, बेरोजगारी आणि असुरक्षिततेचा गैरफायदा घेत मतदारांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाते.
याचा सर्वात मोठा फटका प्रामाणिक, विचारशील आणि देशाच्या भवितव्यासाठी मतदान करणाऱ्या मतदारांना बसतो. पैशांच्या बळावर निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी जनतेचे प्रश्न, विकासकामे आणि पारदर्शक प्रशासन यापेक्षा स्वतःच्या स्वार्थालाच प्राधान्य देतात. परिणामी भष्टाचार वाढतो, प्रशासन कमकुवत होते आणि सामान्य नागरिकांचा लोकशाहीवरील विश्वास ढासळतो.
निवडणूक आयोग, प्रशासन आणि पोलिस यंत्रणा दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची रोकड जप्त करत असले, तरीदेखील पैशांचे राजकारण पूर्णपणे थांबत नसल्याची वस्तुस्थिती आहे. यामागे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, कठोर कारवाईचा अभाव आणि जनतेतील उदासीनता ही कारणे ठळकपणे दिसून येतात. लोकशाही जिवंत ठेवायची असेल, तर मतदारांनी पैशाला न बळी पडता सजगपणे मतदान करणे आवश्यक आहे. पैसे घेऊन मत देणे हा केवळ वैयक्तिक निर्णय नसून, संपूर्ण समाज आणि पुढील पिढ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम करणारा गंभीर गुन्हा आहे, याची जाणीव निर्माण होणे गरजेचे आहे.
मतांची किंमत पैशांत नव्हे मूल्यांत मोजावी
आज गरज आहे ती जनजागृतीची, कठोर कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याची आणि निवडणूक प्रक्रियेला पारदर्शक बनवण्याची; अन्यथा मतपेटीऐवजी नोटांच्या बंडलावर चालणारी ही निवडणूक व्यवस्था लोकशाहीला पोकळ करून टाकेल. लोकशाही वाचवायची असेल, तर मतांची किंमत पैशांत नव्हे, तर मूल्यांत मोजली गेली पाहिजे.