पुणे: तब्बल 55 कोटींच्या टीडीआरचा मोबदला देऊन महमंदवाडीतील येथील दोन एकर खासगी जागा पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ताब्यात घेण्याची कार्यवाही महापालिका प्रशासनाकडून सुरू असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या जागेला रस्ता नाही, मूलभूत सुविधा नसल्याने त्याबाबत नकारात्मक अभिप्राय असतानाही प्रशासनाकडून या प्रस्तावाच्या मंजुरीचा घाट घातला गेल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत गोरगरिबांसाठी खासगी जागा ताब्यात घेऊन त्यावर घरे उभारण्याचे धोरण मंजूर करण्यात आले आहे. या धोरणांतर्गत पालिकेकडे महंमदवाडी येथील खासगी मालकाचा दोन एकर जागा घेण्याचा प्रस्ताव आला. आयुक्त नवल किशोर राम यांना प्रस्तावाची माहिती देऊन भूसंपादनास तत्त्वत: मंजुरी घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यानंतर या जमिनीच्या मोबदल्यातील टीडीआर मंजुरी प्रक्रियेला वेग देण्यात आला. त्यानंतर महापालिकेच्या टीडीआर विभाग व पंतप्रधान आवास योजना सेलकडून हा प्रस्ताव तातडीने मंजूर कार्यवाही सुरू करण्यात आली. त्यानुसार आता आयुक्तांच्या अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला आहे.
मात्र, त्यापूर्वी दक्षता विभागाच्या तपासणी करून दिलेल्या अभिप्रायात सादर नकाशानुसार 24 मीटर रुंद मुख्य रस्त्यालगतचा एक भूखंड प्रस्तावधारकांनी स्वतकडे ठेवला असून, महापालिकेला देण्यात येणाऱ्या भूखंडास केवळ 12 मीटर रुंद रस्ता दर्शविण्यात आला आहे. महापालिकेला जी जागा ताब्यात दिली जाणार आहे. त्या जागेला मुख्य 24 मीटर रस्त्याचा थेट लाभ का देण्यात आलेला नाही, असा प्रश्न दक्षता विभागाने उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच 12 मीटर रस्त्याचे हक्क इतरांना देण्यात आले आहेत का, याची खातरजमा करण्याची सूचनाही करण्यात आली आहे.
पश्चिमेस असलेल्या सरकारी नाल्याचा उल्लेख खासगी हद्दीत कोणत्या नकाशानुसार दाखविण्यात आला, याची स्पष्टता आवश्यक असल्याचेही अहवालात नमूद आहे, असे असतानाही प्रशासनाकडून हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी आग््राह धरला जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनावर नक्की कोणाचा दबाव, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
ईडब्ल्यूएस आरक्षणाकडे दुर्लक्ष
हडपसर परिसरात 1987 आणि 2017 च्या विकास आराखड्यात दहा एकर ईडब्ल्यूएस आरक्षणाची जमीन तब्बल 38 वर्षांपासून पडून आहे. त्यावर आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी घरे बांधता येऊ शकतात. असे असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून तब्बल 55 कोटी रुपयांच्या टीडीआर मूल्याची खासगी जागा ताब्यात घेण्यामागे नेमका कोणाचा दबाव आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.