पुणे: “न्याय मिळवायचा आहे; पण खिशात पैसे नाहीत...” या द्विधा मनःस्थितीत अडकलेल्या हजारो गरजूंसाठी आशेचा किरण ठरत आहे पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण. मागील वर्षभरात प्राधिकरणाने तब्बल 1 हजार 342 पक्षकारांना मोफत कायदेशीर सेवा पुरवून न्यायप्रवेशाचा मार्ग खुला केला आहे. विशेष म्हणजे, यामध्ये 921 महिला पक्षकारांचा समावेश असून, महिलांचा लक्षणीय सहभाग दिसून येतो.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम 39 (अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला समान न्याय आणि मोफत कायदेशीर मदत मिळणे, हा मूलभूत अधिकार आहे. त्याच अनुषंगाने विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 च्या कलम 12 अंतर्गत पात्र घटकांना सरकारी खर्चाने वकील उपलब्ध करून दिले जातात. पुण्याचे प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन आणि प्राधिकरणाच्या सचिव रेवती देशपांडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत यंत्रणा फौजदारी व दिवाणी प्रकरणांत पक्षकारांची बाजू विनामूल्य मांडते. न्यायालयासह तुरुंग, पोलिस ठाणे, रुग्णालये आणि ग््राामीण भागातही ही सेवा पोहचली आहे. महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाने नुकतीच 179 पॅनेल वकिलांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे. जामिनासाठीचा खर्च परवडत नसलेल्या कच्च्या कैद्यांना ‘अंडर ट्रायल रिव्ह्यू कमिटी’च्या माध्यमातून मोफत वकील उपलब्ध करून दिले जात आहेत. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेला वेग मिळत आहे.
मोफत वकिलाचा महिलावर्गाला सर्वाधिक लाभ
वर्षभरात 921 महिला व 421 पुरुष पक्षकारांना न्याय मिळवून देण्यात मदत झाली. तसेच, 923 जणांना योग्य कायदेशीर सल्ला देण्यात आला असून, त्यात 539 पुरुष आणि 384 महिलांचा समावेश आहे. न्यायालयात दावा दाखल होण्यापूर्वीच योग्य मार्गदर्शन मिळाल्याने अनेक वाद सामंजस्याने आणि तडजोडीतून मिटले.
कोणाला मिळू शकते मोफत विधी साह्य?
महिला आणि अठरा वर्षांखालील मुले
अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्ती
अनैतिक मानवी वाहतूक, वेठबिगार व सामूहिक हिंसाचाराचे पीडित
वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपर्यंत असलेले नागरिक
दिव्यांग, मनोरुग्ण, ज्येष्ठ नागरिक, औद्योगिक कामगार
कारागृहातील पीडित व कच्चे कैदी
भारतीय राज्यघटना सर्वांना समान न्यायाचा अधिकार देते. मात्र, अनेक भारतीय त्यांच्या या हक्काबाबत अजूनही अनभिज्ञ आहेत. कोणालाही आर्थिक किंवा इतर कारणांमुळे न्यायापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण मोफत कायदेशीर मदत देत आहे. ‘सर्वांसाठी न्याय’ हेच आमचे ध्येय आहे.
न्या. रेवती देशपांडे, सचिव, पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
आर्थिक अडचणींमुळे न्यायालयाच्या उंबरठ्यावरही न येऊ शकणाऱ्या अनेक नागरिकांना पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामुळे मोठा दिलासा मिळत आहे. विशेषतः महिलांचा वाढता सहभाग हे सकारात्मक चित्र आहे. मोफत वकील मिळाल्याने पक्षकार आत्मविश्वासाने आपली बाजू मांडू शकतात. अनेक प्रकरणांत सुरुवातीलाच योग्य कायदेशीर सल्ला मिळाल्यामुळे वाद न्यायालयाबाहेर सामंजस्याने मिटताना दिसतात.
ॲड. ईबाहिम शेख, प्रशिक्षित मध्यस्थ, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
