पुणे: राज्य शासनाच्या अल्पसंख्याक विभागातर्फे दिल्या जाणाऱ्या परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली. यंदा या शिष्यवृत्तीसाठी ६८ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली असून, शिष्यवृत्तीसाठी निवड झालेले विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, ब्रिटन, अमेरिका अशा देशांतील नामांकित विद्यापीठांमध्ये पदव्युत्तर, पीएचडी अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणार आहेत.
परदेशी शिक्षण शिष्यवृत्तीसाठी विद्यार्थ्यांच्या निवडीचा शासन निर्णय अल्पसंख्याक विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. अल्पसंख्याक समुदायातील विद्यार्थ्यांना परदेशात शिक्षणाची संधी मिळण्यासाठी परदेश शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. त्याअंतर्गत विद्यार्थ्यांना पदव्युत्तर, पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी क्यूएस क्रमवारीतील पहिल्या २०० विद्यापीठांमध्ये समावेश असलेल्या विद्यापीठात प्रवेश घ्यावा लागतो. या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये शिष्यवृत्तीसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांची यादी जाहीर करण्यात आली.
विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सन २०२६-२७च्या शिष्यवृत्तीसाठी दि. १७ जून रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. त्यानंतर छाननी प्रक्रिया पूर्ण करून ३१ जुलै रोजी समितीने पात्र विद्यार्थ्यांची शिफारस केली. यंदा या शिष्यवृत्तीसाठी ६८ विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. त्यात ६५ पदव्युत्तर पदवी, ३ पीएचडी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. विद्यार्थ्यांनी पदव्युत्तर पदवीसाठी निवडलेल्या अभ्यासक्रमांमध्ये संगणक अभियांत्रिकी, पर्यावरण अभियांत्रिकी, माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विदा विश्लेषण, संगणक, मॅकेनिकल, स्थापत्य, जैववैद्यकीय अभियांत्रिकी, मानसशास्त्र, उपयोजित कला, विधी, वाणिज्य, कृषी, कृषी अर्थव्यवस्था अशा विषयांचा समावेश आहे.
हमीपत्र विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक
अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक पात्र विद्यार्थ्यांच्या मूळ कागदपत्रांची तपासणी करून त्यांच्याकडून संबंधित हमीपत्र घेऊन त्यांना शिष्यवृत्ती लागू करावी, विद्यापीठाच्या अभ्यासक्रमाच्या शिक्षण शुल्कात वाढ किंवा घट होत असल्यास त्यानुसार शिष्यवृत्ती लागू करण्याचे अधिकार अल्पसंख्याक आयुक्तांना राहतील, शिष्यवृत्तीसाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी शिक्षण संपल्यानंतर देशाची सेवा करणे, त्यांच्या ज्ञानाचा फायदा देशाला करून देणे आवश्यक असल्याबाबतचे हमीपत्र विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक राहील, विद्यार्थ्यांनी त्यांचा अभ्यासक्रम वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे, कोणत्याही परिस्थितीत मुदतवाढ किंवा वाढीव खर्च दिला जाणार नाही, उच्च शिक्षणासाठी ज्या विद्यापीठास किंवा अभ्यासक्रमास मान्यता दिली आहे, ते ठिकाण किंवा अभ्यासक्रमात परस्पर बदल केल्यास शिष्यवृत्तीची संपूर्ण रक्कम विद्यार्थ्याकडून वसूल करण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.