पुणे: शिक्षण विभागातील वरिष्ठ पदांवर भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांची वर्णी लावून शिक्षण सेवेतील पदोन्नतीवर गदा आणण्याच्या राज्य शासनाच्या प्रतिनियुक्ती धोरणाला महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात ‘मॅट’ने जोरदार चपराक दिली आहे. विभागातील अनुभवी सहसंचालकांच्या पात्रतेचा विचार न करता थेट बाहेरील अधिकारी लादणे हे मनमानीपणाचे आहे, असे स्पष्ट ताशेरे ओढत न्यायालयाने या प्रकरणी फेरविचार करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयएएस अधिकारी हे प्रशासकीयदृष्ट्या कार्यक्षम असले, तरी त्यांना महाराष्ट्रातील शिक्षण क्षेत्रातील गुंतागुंतीचे प्रश्न, जुने कायदे आणि शिक्षण व्यवस्थेची सखोल माहिती नसते. यामुळे त्वरित निर्णय घेण्याऐवजी कामात अडथळे निर्माण होतात आणि विभागाची स्वायत्तता धोक्यात येते. शिक्षण विभागात सद्यःस्थितीत संचालकांची 7 पदे मान्य आहेत. त्यापैकी 3 जागांवर नियमित संचालक कार्यरत असून, उर्वरित 4 रिक्त जागांपैकी 3 जागांवर शासनाने आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीने वर्णी लावली आहे. यावरून शिक्षण वर्तुळात अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
पुणे हे राज्याचे शैक्षणिक माहेरघर असल्याने अनेक आयएएस अधिकारी आपल्या वैयक्तिक सोयीसाठी येथे बदली मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. 2013 मध्ये ’शिक्षण आयुक्त’ पद निर्माण करून अशाच प्रकारे विभागाच्या रचनेत घोळ घातला गेला. तसेच, तीन वर्षांपूर्वी सहसंचालक पदावर अशाच प्रकारे बाहेरील अधिकारी प्रतिनिधीने राज्य शासनाने नियुक्त केले होते, त्यास ‘मॅट’ने तत्काळ स्थगिती दिली होती, असे असूनही पुन्हा पुन्हा तोच कित्ता राज्य शासन गिरवत आहे. परंतु ‘मॅट’च्या या निकालामुळे शिक्षण विभागातील उपसंचालक आणि सहसंचालक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
काय आहे ‘मॅट’चा निकाल?
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (प्रशासकीय शाखा) मधील 10 वरिष्ठ सहसंचालकांनी शासनाच्या या अन्यायकारक धोरणाविरोधात दाद मागितली होती. यावर न्यायमूर्ती मंगेश पाटील (अध्यक्ष) आणि ए. एम. कुलकर्णी (सदस्य) यांच्या खंडपीठाने 27 मार्च 2026 रोजी निकाल दिला.
न्यायालयाचे महत्त्वाचे निष्कर्ष...
विभागातील अधिकाऱ्यांच्या सक्षमतेची पडताळणी केली जात नाही, तोपर्यंत शासन केवळ प्रशासकीय निकड सांगून आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करू शकत नाही. त्यामुळे पुढील सहा आठवड्यांत शासनाने या 10 सहसंचालकांच्या पात्रतेचा विचार करावा आणि त्यांना संचालकपदाचा अतिरिक्त कार्यभार देता येईल का, हे तपासावे. जर विभागातील अधिकारी सक्षम आढळले, तर सध्या कार्यरत असलेल्या आयएएस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती रद्द करून त्यांना मूळ केडरमध्ये परत पाठवणे गरजेचे आहे.