पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : सर्व समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण न करता केवळ मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य मागास आयोगाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. दरम्यान, आयोगाचे सदस्य अ‍ॅड. बी. एल. सगरकिल्लारीकर यांनी सदस्यपदाचा राजीनामा दिला. नेमके कोणत्या समाजाचे मागासलेपण तपासायचे यावरून हा राजीनामा दिल्याची चर्चा आहे.
आयोगाची बैठक माजी न्यायाधीश आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी पुण्यात झाली.
मराठा समाजाच्या सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी करायच्या सर्वेक्षणाचे निकष ठरले यावेळी ठरविण्यात आले. मात्र, बैठक संपल्यावर सगरकिल्लारीकर यांनी राजीनामा दिल्याचे स्पष्ट केले. सगरकिल्लारीकर म्हणाले, मी राजीनामा मुख्यमंत्र्यांच्या नावानेच पाठविला आहे. त्यात त्याची कारणे स्पष्ट केली आहेत. आजच्या बैठकीत नेमके काय झाले याची माहिती देण्याचे त्यांनी टाळले. आयोगाचे सदस्य, माजी न्यायाधीश चंद्रलाल मेश्राम यांनी सांगितले की, सर्वेक्षण करण्यासाठी आवश्यक असलेली प्रश्नावली जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. पुढील बैठकीत त्यावर अंतिम निर्णय घेण्यात येईल.
माहिती गोळा करण्यासाठीचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्याचेही राज्य सरकारला कळविण्यात आले आहे. मात्र हे सर्वेक्षण कोणत्या पद्धतीने करायचे, त्यावरच निधी किती द्यायचा, याचा निर्णय सरकार घेईल. सर्वेक्षणासाठी किती वेळ लागेल, हे आताच सांगता येणार नाही. घरोघरी जाऊन किंवा प्रातिनिधिक सर्वेक्षण करायचे, यावर कालमर्यादा ठरेल. याबाबतचा निर्णय सरकार घेईल.
सध्या आयोगासमोर केवळ मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्यापुरता विषय आहे. राज्य शासनाला सर्व समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करायचे असल्यास त्याकरिता राज्य शासनाची परवानगी आवश्यक आहे. अद्याप शासनाची परवानगी मिळालेली नाही. परवानगी मिळाल्यास सर्व समाजांचे सर्वेक्षण करण्यास आयोग तयार आहे. तूर्त सामाजिक मागासलेपण केवळ मराठा समाजाचे तपासण्यात येईल, असेही मेश्राम यांनी सांगितले.
आयोगाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा अध्यक्षांकडे दिला. राज्यात सामाजिक वातावरण बिघडले आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी संपूर्ण समाजाची जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे. सत्य परिस्थिती समाजाला सांगितली पाहिजे. या गोष्टी लवकर घडत नसल्याने समाजासमाजांत गैरसमज निर्माण होत आहेत, असे मतप्रदर्शन अ‍ॅड. सगरकिल्लारीकर यांनी केले.
आयोगाचा अध्यक्ष म्हणून जे काही म्हणणे मांडायचे आहे, ते राज्य सरकारकडे मांडू. आयोगाच्या बैठका आणि कामकाजाबाबत प्रसारमाध्यमांशी गरज वाटल्यास बोलू.
– आनंद निरगुडे, अध्यक्ष,राज्य मागासवर्ग आयोग
हेही वाचा