पुणे: मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याची मागणी मराठा समाजाच्या वतीने करण्यात आली. त्याबाबतचा शासन निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केला. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची शक्यता असल्याने अॅड. अतुल पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केले आहे. (Latest Pune News)
मराठा आरक्षणाबाबतच्या शासन निर्णयाविरुद्ध दाखल होणार्या याचिकांमध्ये आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यात यावे व कोणताही एकतर्फी आदेश पारित करण्यात येऊ नये, अशी विनंती अर्जाद्वारे करण्यात आली. मनोज जरांगे यांचे सहकारी वकील गणेश म्हस्के आणि मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक प्रशांत भोसले यांच्या वतीने अॅड. पाटील यांनी हे कॅव्हेट दाखल केले आहे.
मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करावे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाकडून करण्यात आली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी सविस्तर शासन निर्णय जारी केला आहे.