Money Pudhari
पुणे

Maharashtra College Fee Hike: मॅनेजमेंट-एनआरआय कोट्यात कोट्यवधींची अतिरिक्त वसुली; तरीही महाविद्यालयांना शुल्कवाढ?

निर्धारित शुल्काच्या तीन ते पाचपट आकारणीचा आरोप; युवासेनेची शुल्कवाढ रद्द करण्याची मागणी

पुढारी वृत्तसेवा

पुणे: मॅनेजमेंट आणि एनआरआय कोट्यातून निर्धारित शुल्काच्या तीन ते पाचपट रक्कम आकारून राज्यातील महाविद्यालयांनी कोट्यवधी रुपयांची अतिरिक्त वसुली केली आहे. या नफेखोरीमुळे महाविद्यालयांची आर्थिक स्थिती विचारात घेता सामान्य विद्यार्थ्यांचे शुल्क २० ते २५ टक्क्यांनी कमी होणे अपेक्षित असताना उलट याच महाविद्यालयांना सन २०२६-२७ साठी शुल्कवाढ मंजूर होणे संशयास्पद असल्याचा गंभीर आरोप युवासेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी केला आहे.

यादव यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे मुख्य अपर सचिव वेणुगोपाल रेड्डी आणि शुल्क नियामक प्राधिकरणाकडे (एफआरए) निवेदन देऊन शुल्कवाढ रद्द करण्याची मागणी केली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये संस्था स्तरावरील प्रवेशासाठी निर्धारित शुल्काच्या तुलनेत तीन ते पाच पट शुल्क आकारल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.

यासाठी मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर अशा शहरांतील अभियांत्रिकी तसेच वैद्यकीय महाविद्यालयांचा प्रातिनिधिक स्वरूपात अभ्यास करण्यात आला. या महाविद्यालयांनी मॅनेजमेंट आणि एनआरआय प्रवेशातून प्रत्येकी पाच ते ५० कोटी रुपयांपर्यंतची अतिरिक्त वसुली केल्याचा दावा आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयांनीही अशाच प्रकारे सुमारे १०० कोटी रुपयांची वसुली केली आहे.

या पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त उत्पन्न मिळविणाऱ्या संस्थांच्या शुल्कात कपात करण्याऐवजी शुल्कवाढ मंजूर करण्याच्या एफआरएच्या निर्णयावर यादव यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. संबंधित महाविद्यालयांची आर्थिक स्थिती, मागील वर्षातील शुल्कवसुली आणि लेखापरीक्षण अहवालांचा विचार करूनच शुल्क निश्चित केले का? याची चौकशी करण्याची मागणी यादव यांनी केली आहे.

युवासेनेच्या प्रमुख मागण्या

  • सन २०२६-२७ साठी मंजूर केलेली शुल्कवाढ तातडीने रद्द करावी.

  • संबंधित महाविद्यालयांच्या शुल्काचे फेरपरीक्षण करून २० ते २५ टक्के शुल्ककपात करावी.

  • मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल तपासून अतिरिक्त शुल्कवसुलीची चौकशी करावी.

  • नियमबाह्य अतिरिक्त शुल्क वसूल झाल्यास विद्यार्थ्यांना रक्कम परत करावी.

  • दोषींवर अधिनियमातील कलम २० नुसार कायदेशीर कारवाई करावी.

  • एफआरएचे अध्यक्ष व सदस्यांच्या कारभाराची उच्चस्तरीय चौकशी करावी.

  • आवश्यकतेनुसार न्यायालयीन समिती किंवा एसीबीमार्फत चौकशी करावी.

  • मागण्या मान्य न झाल्यास एसीबी आणि ईडीकडे दाद मागण्याचा इशारा युवासेनेने दिला आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT