Maharashtra Health Scheme: महात्मा फुले जनआरोग्य योजना वादात; खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांचा अंमलबजावणीस विरोध

पुणे: राज्यातील धर्मादाय आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेची अंमलबजावणी अद्याप करण्यात आलेली नाही. याबाबत डॉक्टर संघटनांकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तर, दुसरीकडे शासकीय योजना न राबविल्यास शासनातर्फे कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे.

सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी केंद्र व राज्य चालवत असलेल्या आरोग्य योजनांची अंमलबजावणी करावी, या निर्णयाविरोधात पुण्यातील असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल्स या संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. योजना राबवताना आर्थिक आणि प्रशासकीय अडचणींचा मोठा सामना करावा लागतो, असे असोसिएशनकडून नमूद करण्यात आले आहे.

शासनाच्या 21 एप्रिल 2025 रोजीच्या आदेशानुसार केंद्र व राज्य शासनाच्या प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजना, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम धर्मादाय रुग्णालयांना सक्तीने राबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या योजनांतर्गत दिले जाणारे ‌‘पॅकेज रेट्‌‍स‌’ खूपच कमी आहेत. त्यामुळे उच्च तंत्रज्ञान, तज्ज्ञ डॉक्टर व प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचे वेतन व रुग्णालयाचा दैनंदिन खर्च भागवणे अशक्य होते, असे संघटनांचे म्हणणे आहे.

काय म्हणणे आहे रुग्णालयांचे?

पुणे जिल्ह्यात 58, मुंबईत 74 आणि महाराष्ट्राच्या इतर भागांत 468 धर्मादाय रुग्णालये आहेत. या सर्व धर्मादाय रुग्णालयांना 2006 साली मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, काही सेवा मोफत किंवा सवलतीच्या दरात देणे बंधनकारक आहे. या योजनेनुसार एकूण बिलिंगपैकी दोन टक्के रक्कम गरजू रुग्णांच्या उपचारासाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. तसेच, एकूण खाटांपैकी 10 टक्के खाटा संपूर्णपणे मोफत उपचारासाठी आणि आणखी 10 टक्के खाटा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी 50 टक्के सवलतीच्या दरात राखीव ठेवाव्या लागतात. धर्मादाय रुग्णालये आधीच धर्मादाय योजनेअंतर्गत गरजू रुग्णांना मोफत आणि सवलतीच्या दरात उपचार देत आहेत. मात्र, नव्या शासन निर्णयाद्वारे इतर आरोग्य योजना सक्तीने लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे रुग्णालयांचे म्हणणे आहे.