MahaRERA monitors construction projects
दिगंबर दराडे
पुणे: सध्या ‘महारेरा’ने पुणे जिल्ह्यातील तब्बल 1 हजार 244 प्रकल्पांची नोंद रखडलेल्या प्रकल्पात नोंदवली आहे. अशा प्रकल्पांना नवीन बुकिंग किंवा विक्री करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. या प्रकल्पांनी ‘महारेरा’ने मागितलेली माहिती समाधानकारक दिलेली नसल्याने त्यांच्यावर निर्बंध लादण्यात आले आहेत.
अनेक प्रकल्पांबाबत प्रकल्प पूर्ण झाल्याचा दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र अपलोड केलेले नाहीत, तर काही प्रकल्पांनी मुदतवाढीसाठी अर्जदेखील सादर केलेला नाही. यामुळे हजारो घरखरेदीदारांचे पैसे आणि मालमत्ता अडकल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. प्रामुख्याने मुदतवाढीचा अर्ज पोर्टलवर अपलोड न केल्यास, प्रकल्प ‘अबेअन्स’ यादीत जातो. त्यानंतर नवीन विक्री, बुकिंग थांबते, संबंधित बँक अकाउंट्स गोठवली जातात व व्यवहारांवर बंदी घालण्यात येते. यामध्ये घरखरेदी करणारा ग्राहकच भरडला जातो. (Latest Pune News)
यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान तर होतेच; मात्र याबरोबरच मानसिक त्रासदेखील मोठ्या प्रमाणात सहन करावा लागतो. पाच वर्षांपासून ते पंधरा वर्षांपर्यंत अनेक प्रकल्प रखडल्याचे वास्तव समोर आले आहेत. बिल्डरांच्या हजगर्जीपणामुळे ग्राहकांचे लाखो रुपये अडकून पडले आहेत. ग्राहकाला मालमत्ता हस्तांतरण किंवा परतावा मिळत नाही, याचा फार मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
यासंदर्भात अनेकवेळा तक्रारी करूनही याचा तत्काळ निकाल लागत नसल्याचे दिसून येत आहे. ’महारेरा’नेदेखील अनेकवेळा बिल्डरांना नोटीस बजाविलेल्या आहेत. या बिल्डरांनी उत्तर न दिल्यास प्रकल्प नोंदणी रद्द, बँक खाते गोठविणे, व्यवहार बंद करण्यात येतात. संबंधित यादी सरकारच्या नोंदणी विभागाला दिली जाते, त्यामुळे व्यवहार थांबतात.
यासंदर्भात बोलताना एक बांधकाम व्यावसायिक म्हणाले, तांत्रिक आणि प्रशासकीय समस्या, काही विकसकांचे प्रमाणपत्र अपलोड केल्यानंतर पोर्टलवर लवकर अपडेट होत नाही, प्रशासनाकडून प्रक्रियेस गती दिल्यास याचा आम्हाला फायदा होईल. यासंदर्भात प्लॅटधारक सचिन पाटील म्हणाले, सातत्याने गैरपालन करणार्या विकसकांवर कठोर कारवाई करावी आणि खरेदीदारांचे पैसे परत मिळावेत. नाहक त्रास ग्राहकाला होता कामा नये. वेळच्या वेळी प्रकल्प ग्राहकांना देणे आवश्यक आहे. घरासाठी आयुष्यभर कमवलेली संपूर्ण कमाई दिली जाते. यावर शासनाने कठोर निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
‘महारेरा’ने नोटिसा पाठवूनही अनेक विकसक प्रतिसाद देत नाहीत; त्यामुळे बँक खाती गोठवून व्यवहार बंद करण्याची कारवाई केली जाते. ग्राहक आणि फ्लॅटधारकांनी विकसकांवर कठोर कारवाई व अडकलेले पैसे परत मिळावेत, अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. गरिबांचे पैसे घेण्याचा अधिकार कोणत्याही बिल्डरला नाही. व्याजासहित ही रक्कम ग्राहकांना मिळणे अपेक्षित आहे.- रोहन सुरवसे पाटील, माहिती अधिकार कार्यकर्ते