दिगंबर दराडे
पुणे: महाराष्ट्रातील घर खरेदीदारांच्या हिताचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाकडेच (महारेरा) राज्यातील सुमारे चार हजार नोंदणीकृत गृहप्रकल्पांची सद्यःस्थिती स्पष्ट नसल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. 2017 पासून नोंदणी झालेल्या या प्रकल्पांचे बांधकाम सुरू आहे की थांबले आहे, प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत की अर्धवट आहेत, तसेच सदनिका विक्रीची स्थिती काय आहे, याबाबत कोणतीही अद्ययावत माहिती ‘महारेरा’कडे उपलब्ध नसल्याचे उघड झाले आहे.
महारेरा नियमांनुसार प्रत्येक विकसकाने आपल्या गृहप्रकल्पाची माहिती वेळोवेळी संकेतस्थळावर अद्ययावत करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये बांधकामाची प्रगती, ऑक्युपेशन सर्टिफिकेट (उउ), कंप्लीशन सर्टिफिकेट (उउ), विक्रीचा तपशील तसेच तिमाही प्रगती अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, सुमारे चार हजार प्रकल्पांमध्ये अनेक वर्षांपासून कोणतीही माहिती अद्ययावत करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे प्रकल्प कायदेशीरदृष्ट्या नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर आहेत, याबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
या चिंताजनक स्थितीची दखल घेत ‘महारेरा’ने राज्यातील तब्बल 445 नियोजन प्राधिकरणांना पत्रे पाठवून संबंधित गृहप्रकल्पांची सविस्तर माहिती मागवली आहे. या नियोजन प्राधिकरणांमध्ये महापालिका, नगरपालिका, सिडको, एमआयडीसी तसेच अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश आहे. संबंधित प्रकल्पांना परवानग्या देण्यात आल्या होत्या का, त्या रद्द झाल्या आहेत का, प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत का, याची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपलब्ध प्राथमिक माहितीनुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रातील सुमारे 270, सिडको क्षेत्रातील 248, मुंबई महापालिकेतील 244, पुणे महापालिकेतील 240, तर नाशिक, ठाणे, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली यांसह अनेक शहरांतील शेकडो गृहप्रकल्पांची माहिती अद्याप महारेराकडे पोहोचलेली नाही. या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक केलेल्या हजारो घर खरेदीदारांसाठी ही बाब अत्यंत चिंताजनक ठरत आहे. घर खरेदीदार संघटनांनी ‘महारेरा’च्या कार्यपद्धतीवर तीव प्रश्न उपस्थित केले आहेत. नियामक संस्थेकडेच प्रकल्पांची माहिती नसेल, तर घर खरेदीदारांनी नेमका कोणावर विश्वास ठेवायचा? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. अनेक गृहप्रकल्प अडकलेले असताना विकासकांकडून जाणीवपूर्वक माहिती लपवली जात असल्याचा आरोपही संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
प्रकल्पाबाबत महत्त्वाच्या काही बाबी
महारेराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, नियोजन प्राधिकरणांकडून माहिती प्राप्त झाल्यानंतर नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विकासकांवर कठोर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. गरज पडल्यास संबंधित गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करणे किंवा मोठा आर्थिक दंड ठोठावण्याचे अधिकारही वापरण्यात येतील.
राज्यातील गृहनिर्माण क्षेत्रात पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्यासाठी स्थापन केलेल्या ‘मिहारेरा’समोरच अशी माहितीची मोठी पोकळी निर्माण होणे, हे संपूर्ण नियामक व्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरत आहे. या प्रक्रियेतून घर खरेदीदारांना प्रत्यक्ष दिलासा मिळतो का, की ही कारवाई केवळ कागदोपत्रीच राहते, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.