पुणे: बांधकाम व्यावसायिकांकडून घरखरेदीदारांना नुकसानभरपाई मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) वसुलीची मोहीम वेगवान केली आहे. राज्यात आत्तापर्यंत ३६९.४५ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वसूल करण्यात आली असून, त्यापैकी पुण्यातील घरखरेदीदारांना ६८.६३ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
महारेराची स्थापना मे २०१७ मध्ये झाल्यापासून १,५३१ तक्रारदारांच्या बाजूने एकूण १,०३७.८६ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यापैकी सुमारे ४५ टक्के रक्कम वसूल झाली आहे. २०२५ च्या डिसेंबरपर्यंत सुमारे २६० कोटी रुपये वसूल झाले होते. २०२६ मध्ये आणखी सुमारे ११० कोटी रुपयांची वसुली झाली आहे.
पुण्यात २३० कोटींची थकबाकी
पुण्यात १७६ प्रकल्पांशी संबंधित ३४५ वसुली आदेशांनुसार २३०.४५ कोटी रुपये देय होते. त्यापैकी ५७ प्रकल्पांमधील १०३ आदेशांद्वारे ६८.६३ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नुकसानभरपाईचे आदेश मिळूनही रक्कम न मिळालेल्या घरखरेदीदारांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
मुंबई उपनगर आघाडीवर
जिल्हानिहाय वसुलीमध्ये मुंबई उपनगर जिल्हा १४२.३१ कोटी रुपयांसह आघाडीवर आहे. मुंबई शहरात ८५.८० कोटी, पुण्यात ६८.६३ कोटी आणि ठाण्यात ३६.७९ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
वसुलीसाठी विशेष अधिकारी
बांधकाम व्यावसायिकांनी निर्धारित मुदतीत नुकसानभरपाई न दिल्यास महारेरा वसुली वॉरंट जारी करते. त्यानंतर संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत महसूल थकबाकीप्रमाणे वसुलीची प्रक्रिया राबवली जाते. ही प्रक्रिया वेगवान करण्यासाठी राज्य सरकारने निवासी उपजिल्हाधिकारी आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांच्याकडे महारेराच्या वसुलीची जबाबदारी सोपवली आहे. मात्र, राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाकडे (एनसीएलटी) प्रलंबित असलेली १०४.७० कोटी रुपयांची आणि महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण कायद्यांतर्गत येणारी १०४.४६ कोटी रुपयांची प्रकरणे यामुळे सुमारे २०९.१६ कोटी रुपयांच्या वसुलीवर निर्बंध आहेत.