पुणे: राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व आनुषंगिक बाबीसंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनांबाबतचा नुकताच अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यात सक्षम प्राधिकार्याने जाहिरात देण्यास परवानगी दिल्यापासून संस्थेने सदर पद भरण्याची कार्यवाही तीन महिन्यांच्या आत करणे बंधनकारक राहील, असे स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, अध्यापक विद्यालय तसेच विद्यानिकेतन इत्यादी संस्थांमध्ये शिक्षक-शिक्षकेतर पदांची भरती झाल्यानंतर संबंधित भरती योग्य व नियमानुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने योग्य आहे किंवा नाही, याची तपासणी करून वैयक्तिक मान्यता प्रदान करण्याची कार्यपद्धती शासन निर्णय ६ फेब्रुवारी २०१२ नुसार निश्चित केली आहे.
या शासन निर्णयात मुद्दा क्रमांक अ (४) मध्ये सक्षम प्राधिकार्याने जाहिरात देण्यास परवानगी दिल्यापासून संस्थेने सदर पद भरण्याची कार्यवाही दोन महिन्यांच्या आत करणे बंधनकारक राहील, अशी अट समाविष्ट करण्यात आली होती.
शैक्षणिक संस्थांनी एकदा जाहिरातीची परवानगी मिळाल्यानंतर ती प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवू नये, शाळांनी वेळेत शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करावी, यासाठी ही अट समाविष्ट केली होती. तसेच, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळावे, संस्थांना तत्काळ शिक्षक उपलब्ध व्हावेत, परवानगीचा गैरवापर होऊ नये, विशिष्ट उमेदवारांसाठी जाहिरात दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवू नये, यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती.
दोन महिन्यांच्या आत पदभरती करताना टपाल, जावक विलंब, अर्ज मुदत व पडताळणी, मुलाखत व अध्यापनकौशल्य चाचणी, प्रशासकीय मान्यता व रुजू कालावधी या बाबी शासनाच्या निदर्शनास आल्या. दोन महिन्यांत ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करणे अडचणीचे होत असल्याने सक्षम प्राधिकरणाने जाहिरात देण्यास परवानगी दिल्यापासून संस्थेने संबंधित पद भरण्याची कार्यवाही तीन महिन्यांच्या आत करणे बंधनकारक राहील, असा बदल करण्यात आला आहे.