पुणे: राज्यातील साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी (दि.24) मुंबई येथील विधानभवनात दुपारी एक वाजता सर्व संबंधितांची एक महत्वपूर्ण बैठक बोलवली आहे. त्यामध्ये उद्योगाच्या प्रश्नांवर ऊहापोह होऊन कारखान्यांच्या कर्जांचे पुनर्गठन, केंद्र सरकारकडे करावयाच्या मागण्या, राज्य सरकारकडून घ्यावयाचे धोरणात्मक निर्णय व अन्य प्रश्नांवर प्राधान्याने चर्चा अपेक्षित असल्याची माहिती साखर आयुक्तालयातून मिळाली.
बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंह राजे भोसले, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, आमदार दिलीप वळसे पाटील, आमदार जयंत पाटील, विनय कोरे, अभिमन्यू पवार, राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर, साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, सहकार आयुक्त दीपक तावरे व अन्य अधिकाऱ्यांसह साखर उद्योगाच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील.
राज्यातील साखर कारखान्यांकडे सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांच्या बँक कर्ज परतफेडीसाठी गरजेइतकी आर्थिक तरलता नसल्याने मोठी अडचण निर्माण झालेली आहे. केंद्र शासनाने गाळप हंगाम २०२५-२६ साठी १०.२५ टक्के उताऱ्याकरिता ३५५० रुपये प्रति टन दर घोषित केला आहे. तर प्रत्यक्षात बँकांकडून साखरेच्या तारणावर प्रति क्विंटल फक्त २३९० रुपये एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी दिले जात असल्याने उर्वरित रक्कम देण्यासाठी ११६० रुपये कमी पडत आहेत. त्यावर बैठकीत चर्चा होऊन आर्थिक मदतीवर निर्णय अपेक्षित आहे.
राज्य सरकारकडे साखर उद्योगाच्या मागण्या:
राज्यात यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांना थकीत असलेली उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमतीपोटी (एफआरपी) देय रक्कम पाच हजार कोटी रुपये आहे. त्यासाठी ५०० रुपये प्रति टन ऊस अनुदान जाहीर करावे. साखर कामगारांचे पगार आणि तोडणी मजुरांची देणी देण्यासाठी अल्प व्याजदराने कर्ज मिळण्याची मागणी आहे. कारखान्यांच्या प्रलंबित १३ हजार कोटींच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून सात वर्षांची परतफेड सवलत द्यावी. तसेच २०२६-२७ च्या पुढील हंगामासाठी सुमारे ५५०० कोटींचे पूर्व हंगामी कर्ज देण्यासाठी बँकांना निर्देशित करावे, अशीही मागणी आहे.
केंद्राकडून इथेनॉलच्या अडचणी सोडविणे अत्यावश्यक
केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार साखर कारखान्यांनी इथेनॉल प्रकल्पांची उभारणी केली आहे. त्यामध्ये केंद्राकडून इथेनॉल प्रकल्पांचे व्याज अनुदान प्रलंबित आहे. महाराष्ट्राची इथेनॉल उत्पादनाची क्षमता ३२३ कोटी लिटरइतकी आहे. तर प्रत्यक्षात ऑईल कंपन्यांकडून फक्त ११६ कोटी लिटर खरेदीचे आदेश प्राप्त आहेत. महाराष्ट्रातून किमान २५० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी करण्यात यावे, अशी मागणी आहे. शिवाय सिरप आणि बी-हेवी मळीपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉल दरात वाढ झालेली नाही. तसेच राज्यात महावितरणकडे साखर कारखान्यांची सुमारे 308 कोटी रुपयांची वीज बिले थकीत आहेत. साखरेची किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) ही प्रति किलोस 31 रुपये असून ती 41 रुपये करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा,अशीही मागणी आहे.