पुणे: राज्याच्या नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापराद्वारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे धोरण राज्य शासनाने स्वीकारले असून, राज्यात काही ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या योजनेद्वारे गोड्या पाण्याच्या वापरावरील ताण कमी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. (Latest Pune News)
राज्यातील सर्व महापालिका तसेच सर्व 'अ' वर्ग नगरपालिकांमध्ये प्राधान्याने सार्वजनिक खासगी भागीदारी तत्त्वावर (पीपीपी) हा प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहे. काही ठिकाणी त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली आहे. नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून पुनर्वापराच्या प्रयोजनासाठी योग्य (फिट फॉर पर्पज) पाणी उपलब्ध करून ते प्राधान्याने औष्णिक विद्युत प्रकल्प, उद्योग किंवा औद्योगिक वसाहत (एमआयडीसी), अन्य नागरी प्रयोजनासाठी उपयोगात आणून उर्वरित पाणी पर्यावरणपूरक पद्धतीने कृषी सिंचनासाठी कालवे, नाले अथवा नदीमध्ये सोडणे, त्याचप्रमाणे सांडपाणी हे नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महत्त्वपूर्ण स्रोत (सोर्स) असल्याचा दृष्टिकोन विकसित करणे आणि सर्व सहभागीदारांना (स्टेकहोल्डर्स) आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर ठरणाऱ्या वित्तीय मॉडेलवर सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याच्या पुनर्वापराचे प्रकल्प शासकीय किंवा खासगी सहभागाने हाती घेण्यास देऊन गोड्या पाण्याच्या वापरतील ताण कमी करणे व त्यायोगे राज्यात पाण्याच्या चक्रीय अर्थव्यवस्थेस चालना देणे, हा त्यामागाचा शासनाचा उद्देश आहे.
प्रक्रियायुक्त पाण्याचा असा होणार पुनर्वापर
शहराजवळ असलेल्या औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रयोजनांसाठी वापर.
नागरी प्रयोजन म्हणजेच बांधकाम, रस्ता धुणे, गॅरेज, उद्यानातील झाडे, फुलझाडे, नागरी संकुलामधील स्वच्छतागृहे येथे फ्लशिंगसाठी, सार्वजनिक शौचालये, अग्निशमन यंत्रणा यांना पाणी देणे.
पाण्याचा पूर्ण वापर केल्यानंतर हे पाणी नदी किंवा नाल्यामध्ये सुरक्षितरीत्या सोडून ते शेती तसेच इतर कामांसाठी वापरणे.
यासोबत प्रक्रिया केलेले पाणी मोठ्या प्रमाणावर कोणी विकत घेत (ठोक खरेदीदार) आहे का, हे पाहणे.
३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर होणार, या अटीवर मिळते पाणी
जलसंपदा विभागाकडून राज्यातील शहरांना पाण्याचे आरक्षण देतेवेळी 30 टक्के पाणी पुनर्वापराद्वारे उपलब्ध करून देण्याच्या अटीवर पाणी दिले जाते. त्यानुसार राज्यातील काही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (उदा. : पुणे) पाणी आरक्षण उपलब्ध करून देताना सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते नदीपात्रात किंवा सिंचन प्रणालीत सोडण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्यानुसारच राज्याच्या इतर भागांत सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारताना या अटीवरच उभारण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
प्रकल्प उभारण्यासाठी असा राहणार शासनाचा हिस्सा (टक्केवारीत)
स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा प्रकार --- हिस्सा
'अ' व 'ब' वर्ग महापालिका----------30
'क' व 'ड' वर्ग महापालिका ----- 42
'अ' वर्ग नगरपरिषद ---- 51
'ब' वर्ग नगरपरिषद ---- 54
'क' वर्ग नगरपरिषद/ नगरपंचायत ---- 57
पाणी वापराबाबत काही मापदंड निश्चित
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पाण्याची गळती कमी करणे, घरगुती पाण्याचा वापर निर्धारित करण्यासाठी काही मापदंड निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार वॉटरमीटर, पाण्याच्या साठवणुकीची सुविधा, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग या यंत्रणा उभारणे गरजेचे आहे. तसेच जलप्रदूषण कमी करण्यासाठी देखील तेवढेच प्रयत्न करावे लागणार आहेत.