पुणे: राज्यातील खासगी शाळांमधील आर्थिक दुर्बल घटकांतील तसेच आरक्षित प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) राखीव असलेल्या 25 टक्के जागांवरील प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज नोंदणीप्रक्रियेचा मंगळवार, दि. 10 मार्च हा शेवटचा दिवस आहे. आतापर्यंत आरटीईअंतर्गत 1 लाख 86 हजार 66 अर्ज आले आहेत. मात्र, अद्यापही अनेक पालक अर्ज भरत आहेत. त्यामुळे अर्ज भरण्याच्या प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याची मागणी विविध पालक संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
आरटीई प्रवेशप्रक्रियेद्वारे खासगी शाळांमध्ये मोफत प्रवेश दिला जातो. या विद्यार्थ्यांचे शुल्क सरकारकडून संबंधित शाळांना प्रतिपूर्ती स्वरूपात दिले जाते. त्यामुळे दरवर्षी या प्रवेशप्रक्रियेला पालकांचा मोठा प्रतिसाद मिळतो. यंदा राज्यातील 8 हजार 694 शाळांमध्ये एकूण 1 लाख 14 हजार 489 जागा आरटीईअंतर्गत उपलब्ध आहेत. या जागांसाठी 17 फेबुवारीपासून ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू झाली असून, 10 मार्चपर्यंत अर्ज करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
आतापर्यंत राज्यभरातून 1 लाख 86 हजार 66 अर्ज दाखल झाले आहेत. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक 914 शाळांमध्ये 17 हजार 994 जागा उपलब्ध असून, त्यासाठी 36 हजार 441 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यापाठोपाठ नागपूरमध्ये 7 हजार 81 जागांसाठी 16 हजार 482 अर्ज, तर ठाण्यात 11 हजार 754 जागांसाठी 17 हजार 957 अर्ज दाखल झाले आहेत.
मुंबईत 325 शाळांमधील 6 हजार 30 जागांसाठी 7 हजार 5 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मात्र 271 जागांसाठी फक्त 55 अर्ज आले आहेत. नंदुरबारमध्ये 521 अर्ज आले असले तरी तिथे 358 जागा आहेत.
एक किलोमीटरची अट रद्द
आरटीई प्रवेशासाठी शाळांमध्ये एक किलोमीटर परिसरातील विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जाईल. त्यासाठी नागरिकांनी राहत्या परिसराच्या आसपास एक किलोमीटरमधील शाळांचाच पसंतीक्रम द्यावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्य शासनाने दिले होते. त्यामुळे पालकांना शाळांचा पर्याय निवडताना अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. त्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली होती. अखेर नागपूर खंडपीठाने आरटीई कायद्यात अशा प्रकारची तरतूद नसल्यामुळे संबंधित अटीला स्थगिती देत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच आता प्रवेशप्रक्रिया राबविली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.