पुणे: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेतील कलम १५५ चा कथित गैरवापर केल्याप्रकरणी महसूल विभागाने कठोर भूमिका घेत राज्यातील १५ महसूल अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या निर्देशानंतर ही कारवाई करण्यात आल्याचे समोर आले असून, महसूल प्रशासनातील नियमबाह्य निर्णय आणि अधिकारांच्या गैरवापराविरोधात धोरण स्वीकारल्याचा स्पष्ट संदेश या निर्णयातून देण्यात आला आहे.
निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये जुन्नरचे तहसीलदार रवींद्र सबनीस, नागपूरचे उपजिल्हाधिकारी मधुसूदन बर्गे, धाराशिवचे भूसंपादन अधिकारी श्रीकांत पाटील, वाशीमचे उपजिल्हाधिकारी संजय नागटिळक आणि गीता गायकवाड, सोलापूरच्या विशेष दंडाधिकारी वैशाली वाघमारे, तहसीलदार एल. डी. शेख, तहसीलदार अभय चव्हाण, तहसीलदार रंजना वरहंडे, मंडलाधिकारी शरद गाडे, ग्राम महसूल अधिकारी संगीता लांडे, मंडलाधिकारी मल्लप्पा ढाणे, तसेच ग्राम महसूल अधिकारी सुजाता रच्चेवार यांचा समावेश आहे. विविध जिल्ह्यांतील या अधिकाऱ्यांविरोधातील प्राथमिक तपासानंतर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
महसूल विभागाच्या प्राथमिक चौकशीत संबंधित अधिकाऱ्यांनी कलम १५५ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करताना कायद्यातील तरतुदी आणि निर्धारित प्रशासकीय प्रक्रियेचे पालन केले नसल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या प्रकरणांची सखोल विभागीय चौकशी सुरू असून, चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांना निलंबित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील जमीनविषयक वाद, फेरफार, महसुली आदेश आणि प्रशासकीय निर्णयांबाबत पारदर्शकता व उत्तरदायित्व वाढविण्यासाठी महसूल विभागाने अलीकडील काळात विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत.
नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारी, नियमबाह्य आदेश आणि अधिकारांच्या कथित गैरवापराची दखल घेत अशा प्रकरणांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा संदेश या निर्णयातून देण्यात आल्याचे प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, या कारवाईमुळे महसूल विभागात मोठी खळबळ उडाली असून, राज्यभरातील कलम १५५ अंतर्गत निकाली काढण्यात आलेल्या इतर प्रकरणांचाही फेरआढावा घेतला जाण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
चौकशीत आणखी अनियमितता आढळल्यास संबंधित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरही प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माहिती अधिकार कार्यकर्ते रोहन सुरवसे पाटील यांनी केली आहे. हे प्रकरण गंभीर स्वरूपाचे असून, त्या संदर्भात तत्काळ गुन्हे ही दाखल करण्यात यावेत, अशी मागणी पाटील यांनी केली.रोहन सुरवसे पाटील, माहिती अधिकार कार्यकर्ते