पुणे: चाळीस टक्के अनुदानवाढीची घोषणा झाली; मात्र शासन निर्णयाच्या प्रतीक्षेत राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयांची आर्थिक कोंडी कायम आहे. अनुदानवाढीचा प्रस्ताव अर्थ विभागाकडे प्रलंबित असल्याचे बोलले जात असून, शासनाच्या विलंबामुळे ग्रंथालय क्षेत्रात नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी नेमकी कधी होणार, असा सवाल ग्रंथालय क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात ११ हजार १५० सार्वजनिक ग्रंथालये आहेत आणि या ग्रंथालयांमध्ये २० हजार ३२१ ग्रंथालयीन कर्मचारी कार्यरत आहेत. राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालये ही केवळ पुस्तके जतन करणारी केंद्रे नसून, ग्रामीण आणि शहरी भागातील ज्ञान, शिक्षण आणि वाचन संस्कृतीचा महत्त्वाचा आधारस्तंभ मानली जातात. मात्र, वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अनेक ग्रंथालयांना सध्याच्या अनुदानातून दैनंदिन खर्च भागविणेही कठीण झाले आहे.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन, नवीन पुस्तकांची खरेदी, वाचन संस्कृतीला चालना देणारे उपक्रम, इमारतींची देखभाल, तसेच वीज, पाणी आणि अन्य प्रशासकीय खर्च यासाठी मिळणारे अनुदान अपुरे पडत असल्याची तक्रार अनेक वर्षांपासून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्रंथालये, ग्रंथालयीन कर्मचारी आणि विविध संघटनांनी सातत्याने ४० टक्के अनुदानवाढीची मागणी लावून धरली होती. त्यानंतर २०२५ मध्ये शासनाने अनुदानवाढीची घोषणा केली. या घोषणेमुळे आर्थिक संकटातून काहीसा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती.
मात्र, घोषणा झाल्यानंतरही त्यासंदर्भातील शासन निर्णय काढलेला नसल्याने प्रत्यक्षात एकाही ग्रंथालयाला वाढीव अनुदानाचा लाभ मिळालेला नाही. यापूर्वी तब्बल ११ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर २०२३ मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ केली होती. त्यानंतर पुन्हा ४० टक्के वाढ जाहीर झाल्याने ग्रंथालय क्षेत्रात समाधान व्यक्त केले होते. ग्रंथालय संचालनालयाचे प्रभारी संचालक अशोक गाडेकर यांनी अनुदानवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला असून, तो सध्या विचाराधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मात्र, शासन निर्णयाला होत असलेल्या विलंबामुळे ग्रंथालय व्यवस्थापन आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.
महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी विकास परिषदेचे अध्यक्ष सदाशिव बेडगे यांनी शासनाच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करताना सांगितले की, उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ४० टक्के अनुदानवाढ, ग्रंथालयांचा दर्जाबदल आणि नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आजतागायत त्यासंदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात आलेला नाही. या अनुदानवाढीसाठी ४२ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी आवश्यक असून, राज्याच्या ज्ञान आणि वाचन संस्कृतीला चालना देणाऱ्या ग्रंथालय चळवळीला सरकारने प्राधान्य द्यावे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे अर्थ खाते असून, ४० टक्के अनुदानवाढीचा प्रस्ताव अर्थ खात्याकडे मंजुरीसाठी आहे तो तातडीने मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
अनुदानवाढीचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. तो सध्या विचाराधीन आहे.अशोक गाडेकर, प्रभारी ग्रंथालय संचालक, ग्रंथालय संचालनालय