Maharashtra Professor Jobs 2025
पुणे: प्राध्यापक भरतीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या आदेशात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जर्नल्समधील शोधनिबंधांसाठी सहा गुण ठेवण्यात आले असून, त्यात सायफायंडर, वेब ऑफ सायन्स, स्कोपस आदींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्राध्यापक, सहाय्यक प्राध्यापक आदी होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगणाऱ्या उमेदवारांना या अटीचा मोठा फटका बसणार असून, ते भरती प्रक्रियेतून बाहेर फेकले जाण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. (Latest Pune News)
उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामार्फत राबवण्यात येणाऱ्या प्राध्यापक भरती प्रक्रियेत घालण्यात येणाऱ्या जाचक अटींमुळे जवळपास 99 टक्के उमेदवारांना फटका बसण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. राज्यातील अकृषी विद्यापीठ आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या अनुदानित महाविद्यालयांतील प्राध्यापक भरतीसाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जर्नल्समधून शोधनिबंध प्रकाशित झाल्याची अट ठेवण्यात आली आहे. याच जाचक अटीमुळे ही भरती प्रक्रिया खोळंबली असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
प्राध्यापक भरतीसाठी उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाकडून काढण्यात आलेल्या आदेशात आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील जर्नल्समधील शोधनिबंधांसाठी सहा गुण ठेवण्यात आले असून, त्यात सायफायंडर, वेब ऑफ सायन्स, स्कोपस आदींना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
जर्नलमध्ये राज्यातील 99 टक्क्यांहून अधिक उमेदवारांचे लेख कधीही प्रसिद्ध होत नाहीत, त्यासाठीची यंत्रणा, मार्गदर्शनही विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध नसल्याने ही अट राज्यातील उमेदवारांसाठी अत्यंत जाचक असून, बहुतांश ग््राामीण भागातील उमेदवारांना या भरती प्रक्रियेपासून दूर ठेवणारी, अन्यायकारक असल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. तसेच सरकारने राज्यातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील उमेदवारांचा विचार करून प्राध्यापक भरतीच्या आदेशात तत्काळ सुधारणा करण्यासाठी कुलपतींकडे मागणी लावून धरणे गरजेचे आहे.
शासनाकडून नुकत्याच निर्गमित केलेल्या निर्णयामध्ये यूजीसीच्याच काही नियमांना छेद बसत आहेत. विद्यापीठांची वर्गवारीकरून पदवी, पदव्युत्तर, एमफील आणि पीएचडी पदव्यांमध्ये एटीआर क्रेडींशीअल /एपीआय स्कोर मोजताना आपण महाराष्ट्रातील आणि भारतातील विद्यापीठांना कमी गुण दिले आहेत. सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी पियर रिव्ह्यू व इम्पॅक्ट फॅक्टर असणाऱ्या रिसर्च पेपरला गुण दिले जातात.
आपण काही ठराविक जर्नलचीच नावे घेतली, त्यामुळे अनेक पात्रताधारकांना ते गुण मिळणार नाहीत. अध्यापन अनुभवास यूजीसी दहा गुण देत असताना आपण केवळ पाचच गुण दिले, खरंतर ती व्यक्ती त्या पदावर कार्य करते, ज्या पदावर नियुक्ती होणार आहे, असे असताना अध्यापनास कमी गुण देणे हे अन्यायकारक असल्याचे मत प्राध्यापक संघटनांच्या पदधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.