शिवाजी शिंदे
पुणे: महाराष्ट्रात रोजगार, उदरनिर्वाह आणि अन्य कारणांमुळे परराज्यांतून स्थलांतरित होऊन आलेल्या भटक्या-विमुक्त समाजाच्या कुटुंबांची नेमकी संख्या किती, त्यांची जात कोणती, मूळ राज्य कोणते आणि सध्या ते कोणत्या परिस्थितीत जीवन जगत आहेत, याची ठोस माहिती शासनाकडे उपलब्ध नाही. परिणामी, या समाजघटकांसाठी शासकीय योजना आखताना आणि त्यांच्यापर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचविताना अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्थलांतरित भटक्या-विमुक्त समाजाचे सर्वंकष सर्वेक्षण करून त्यांच्या मूलभूत प्रश्नांवर उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष समिती स्थापन केली आहे.
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी केला आहे. विशेष म्हणजे, ही समिती केवळ स्थलांतरित कुटुंबांची आकडेवारी गोळा करण्यापुरती मर्यादित राहणार नसून, त्यांच्या निवासापासून शिक्षण, आरोग्य, शासकीय ओळखपत्रे, जात प्रमाणपत्रे, रोजगार आणि सामाजिक सुरक्षिततेपर्यंतच्या प्रश्नांचा अभ्यास करणार आहे. स्थलांतरामुळे मुलांचे शिक्षण खंडित होणे, स्वतःची जागा नसल्याने अस्थायी ठिकाणी राहावे लागणे, पिण्याचे पाणी, वीज आणि स्वच्छतागृहांसारख्या सुविधांचा अभाव, तसेच शासकीय योजनांपासून वंचित राहणे, या प्रश्नांवर समिती विशेष लक्ष देणार आहे.
भटके- विमुक्त समाजाच्या विविध समस्यांबाबत आणि भटके- विमुक्त विकास परिषदेने केलेल्या मागण्यांच्या अनुषंगाने ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली होती. या बैठकीत परराज्यांतून महाराष्ट्रात आलेल्या भटक्या- विमुक्त समाजाच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वेक्षण समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार आता समितीची स्थापना केली आहे.
स्थलांतराचे नेमके कारण शोधणार
ऊसतोडणीसाठी जाणारी कुटुंबे, महानगरांमध्ये रोजगाराच्या शोधात येणारे नागरिक, बांधकाम क्षेत्रात काम करणारे मजूर आणि राज्यांच्या सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये वास्तव्यास असलेला भटक्या- विमुक्त समाज यांची स्वतंत्र माहिती संकलित केली जाणार आहे. ही कुटुंबे कोणत्या कारणांमुळे स्थलांतरित झाली, त्यांचे मूळ गाव कोणते आणि स्थलांतरानंतर त्यांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागतो, याचाही शोध घेतला जाणार आहे.
ओळखपत्रांपासून घरकुलापर्यंत मदत
अनेक स्थलांतरित कुटुंबांकडे आवश्यक शासकीय ओळखपत्रे आणि प्रमाणपत्रे नसल्याने त्यांना विविध योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्यामुळे २८ ऑगस्ट २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेल्या सुलभ कार्यपद्धतीची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित विभागांशी समन्वय साधून विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत.
समितीमध्ये कोणाचा समावेश?
संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे- अध्यक्ष
सह संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे- सदस्य
संबंधित जिल्ह्याचे सहायक संचालक-सदस्य
प्रा. डॉ. सुनीता तुकाराम रावळ - तज्ज्ञ प्रतिनिधी
डॉ. बाळू त्र्यंबक राठोड - तज्ज्ञ प्रतिनिधी
प्रादेशिक सह संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे- सदस्य सचिव