पुणे : राज्यातील शेतजमिनींच्या मालकी हक्काबाबतचे वाद मिटवण्यासाठी आणि सातबारा उतार्यासोबत जमिनीच्या नकाशांचे अचूक संलग्नीकरण करण्यासाठी शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे. राज्यातील कोट्यवधी भूखंडांना आता स्वतःचा भूआधार क्रमांक म्हणजेच यूएलपीआयएन क्रमांक मिळणार असून, यासाठी 'पोटहिस्सा मोजणी पथदर्शी प्रकल्प' सुरू करण्याचा शासननिर्णय जारी केला आहे. राज्यातील सर्व सर्व्हे नंबर अथवा गट नंबरमध्ये तयार झालेल्या पोटहिस्स्यांची मोजणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावरील क्षेत्र व शेतजमिनींचा नकाशा अद्ययावत करून त्याचा मेळ बसणार आहे.
राज्यात जमिनींचे मूळ भूमापन 1890 ते 1930 या काळात झाले होते. मात्र, गेल्या नऊ दशकांत वारसा हक्काने जमिनीची वाटणी, खरेदी-विक्री आणि हस्तांतरण यामुळे सातबारा उतार्यांवर नवीन पोटहिस्से तयार झाले. सध्या राज्यात सुमारे 2 कोटी 12 लाखांहून अधिक नवीन पोटहिस्से आहेत, ज्यांची मोजणीच झालेली नाही. परिणामी, कागदोपत्री सातबारा उतारा तयार असतो, पण नकाशात त्या जमिनीची नेमकी हद्द दिसत नाही. यामुळे शेतकरी, बँका आणि पीक विमा कंपन्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही बाब लक्षात घेऊनच हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
प्रकल्पाची उद्दिष्टे
राज्यातील सर्व सर्व्हे नंबर आणि गट नंबरमधील पोटहिस्सांची मोजणी करून 7/12 आणि नकाशांचा अचूक मेळ घालणे.
प्रत्येक स्वतंत्र भूखंडाला आधार कार्डप्रमाणे एक विशिष्ट ओळख क्रमांक (यूएलपीआयएन ) देणे.
खरेदी-विक्रीपूर्वी लागणार्या मोजणी प्रक्रियेसाठी अचूक डिजिटल डेटाबेस तयार करणे.
शेतकर्यांना होणारे फायदे
जमिनीचे क्षेत्र आणि हद्द निश्चित झाल्यामुळे शेतकर्यांमधील आपापसातील वाद कमी होतील. अद्ययावत माहितीमुळे बँकांना कर्जवाटप करणे आणि विमा कंपन्यांना नुकसान भरपाई देणे सोपे होईल. प्रत्येक खातेदाराला त्याच्या हिश्शाचा स्वतंत्र नकाशा उपलब्ध होईल.
प्रकल्प राबवण्यासाठी राज्यस्तर ते तालुकास्तरावर समिती
या प्रकल्पाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी शासनाने चार स्तरांवर समित्या गठीत केल्या आहेत. यामध्ये राज्यस्तरावर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती धोरणात्मक निर्णय घेईल, तर पोटहिस्सा मोजणी प्रकल्पाच्या कार्यकारी मंडळाची रचना करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी जमाबंदी आयुक्त हे असणार आहे. हे मंडळ दैनंदिन अंमलबजावणी आणि निधीवर नियंत्रण ठेवेल, तर जिल्हाधिकार्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रशासकीय विभागांमध्ये समन्वय राखला जाईल आणि तालुकास्तरीय समिती ही उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली काम करणार असून, ही समिती दर आठवड्याला कामाचा आढावा घेईल. याबाबतचा शासननिर्णय महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी जारी केला आहे.