नाशिक : विकास गामणे
पारंपरिक शेतीसाठी वाढता उत्पादन खर्च तसेच नफा घटत असल्याने दुग्ध व्यवसायापाठोपाठ शेतकरी आता रेशीम शेतीला पसंती देत आहेत. रेशीम उत्पादनाच्या वाढत्या मागणीमुळे आणि शासनाकडून मिळणाऱ्या अनुदानामुळे रेशीम शेती हा एक लाभदायक पर्याय ठरत आहे. या नव्या शेती पर्यायामुळे ग्रामीण भागातील युवकांनाही रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
पारंपरिकतेला आधुनिकतेची जोड मिळत असून, शेतकऱ्यांना रोजगाराचा नवा 'रेशमी धागा' मिळाल्याने रेशीम उद्योग शाश्वत शेतीला पूरक व्यवसाय ठरू पाहत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात 360 शेतकाऱ्यांनी 360 एकरांवर रेशीम शेतीची लागवड झाली आहे. तुती लागवड व कीटक संगोपनाद्वारे कोषनिर्मिती व विक्रीद्वारे हमखास उत्पादन घेता येऊ शकते. महाराष्ट्रात हा उद्योग अधिक फायदेशीर ठरत आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा व विदर्भ पाठोपाठ नाशिक विभागात मोठ्या प्रमाणात तुती लागवडीचे क्षेत्र वाढले आहे. रेशीम शेती उद्योगातील निर्मित कोषापासून रेशीम धागा व त्यापासून वस्त्र तयार करतात. रेशीम वस्त्राला देशात आणि आपल्या राज्यात प्रचंड मागणी आहे. ती मागणी दरवर्षी 16 ते 20 टक्क्यांनी वाढत आहे. स्वयंरोजगार निर्मितीची प्रचंड ताकद या रेशीम शेतीत आहे. तुती लागवडीद्वारे पर्यावरणाचे रक्षण, रेशीम कीटक संगोपन, धागा व वस्त्रनिर्मिती, स्वयंरोजगार निर्मिती तसेच ग्रामीण भागातून शहरी भागाकडे होणारे स्थलांतर रेशीम शेती उद्योगामुळे थांबवता येते.
नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, दिंडोरी, सिन्नर तसेच इगतपुरी या आदिवासी आणि डोंगरी भागात रेशीम शेतीसाठी अनुकूल हवामान असल्याने येथे या शेतीचा विस्तार वेगाने होत आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांनी रेशीम कीटक पालन, मलगुणी झाडांची लागवड व कोषप्रक्रिया याकडे लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येत आहे. कृषी विभागाच्या मदतीने प्रशिक्षण शिबिरे, बियाण्यांचे वितरण व विपणन सल्ला देण्यात येत असून, शेतकऱ्यांना सुरुवातीसच चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. काही शेतकऱ्यांना एका हंगामात ८० ते ९० हजार रुपयांपर्यंतचा नफा मिळवत आहे. आतापर्यंत 180 बॅचमधून प्रशिक्षण घेतलेल्या शेतकऱ्यांनी 1.17 कोटींचे उत्पन्न मिळविले आहे.
कमीत कमी एक एकर व जास्तीत जास्त 5 एकर क्षेत्र आवश्यक
अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य
पाण्याची सोय आवश्यक
रेशीम शेतीसाठी इच्छुकांनी पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा
१ हजार ४४८ शेतकऱ्यांची निवड करून तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेचे काम प्रगतीत आहे. गटस्तरावर शेतकऱ्यांसाठी रेशीम शेती उद्योगांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले होते. त्यामध्ये १७४८ शेतकऱ्यांनी या प्रशिक्षणाचा फायदा घेतला असून, रेशीम शेतीचे कामकाज चालू केले आहे.
80,000............प्रथम वर्षात (एक एकरसाठी)
150-200..........किलो एका बॅचमध्ये कोष
500.................रुपयाने प्रतिकिलो विक्री
3,75,000...........पाच बॅचेसचे वार्षिक उत्पन्न
1,50,000............सरासरी अपेक्षित खर्च
2,00,000........रुपये निव्वळ नफा मिळतो
आदिवासी बहुल क्षेत्रात स्वयंरोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबन तसेच शेतीला सक्षम पूरक व्यवसाय म्हणून रेशीम शेती लाभदायी आहे. जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या विशेष प्रयत्नांतून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात तुती लागवड करून रेशीम उद्योग विकसित केला जात आहे. 'मनरेगा'च्या माध्यमातून अनुदानासाठी योजना राबली जात असून, रेशीम शेती करण्यासाठी इच्छुकांनी आपापल्या तालुक्यातील पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा.
संजय शेवाळे, जिल्हा कृषी विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद
अळ्यांचे संगोपन करण्यासाठी संगोपनगृह बांधणी आवश्यक आहे. ५० फूट लांब व २० फूट रुंद शेड बांधकामासाठी शेतकऱ्यांकडे पैसे उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांना अडचण येते. यासाठी शेड बांधकामासाठी शेतकऱ्यांना कर्जरूपी किंवा आगाऊ अनुदान उपलब्ध व्हावे.
सद्यस्थितीत रेशीम कोष विक्रीकरिता शेतकऱ्यांना जालना, बीड किंवा बारामती येथे जावे लागते. त्यामुळे नाशिकमध्ये किंवा जवळपास विक्री व्यवस्था उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांना प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध नाही. प्रशिक्षणाची सोय झाल्यास चांगल्या प्रतीचे कोष तयार होण्यास मदत होईल.
मनरेगाअंतर्गत मिळणारे कुशलचे अनुदान वेळेवर उपलब्ध होत नाही. अनुदान वेळेवेर उपलब्ध होणेबाबत दक्षता घेण्यात यावी.
आदिवासी तालुक्यासाठी आदिवासी विभागामार्फत अनुदानाची तरतूद
नाशिक जिल्ह्यात विक्री व्यवस्था नसल्याने बीड, जालना व बारामती येथे कृषी उत्पन्न
बाजार समितीमार्फत रेशीम कोषांची खरेदी केली जाते.
