पुणे: राज्याच्या भूमी अभिलेख विभागातील नव्याने निर्माण केलेल्या कार्यालयांमधील सुमारे 900 अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांचे गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन थकले आहे.
कार्यालयांचे कामकाज सुरू होऊनही वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नसल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजी वाढली आहे.
दसरा पगाराविना साजरा करावा लागल्यानंतर आता दिवाळीही वेतनाशिवाय साजरी करण्याची वेळ कर्मचार्‍यांवर आली आहे. शासनाने तातडीने वेतनाचा प्रश्न सोडवावा; अन्यथा आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशारा विदर्भ भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटनेचे सरचिटणीस श्रीराम खिरेकर यांनी दिला आहे.
राज्य शासनाने मार्च २०२६ मध्ये भूमी अभिलेख विभागाचा सुधारित आकृतिबंध मंजूर केला. ग्रामीण भागातील गावठाणांमधील घरे व खुल्या भूखंडांच्या नोंदी, स्वामित्व योजनेंतर्गत सुमारे ४० हजार गावांमध्ये करण्यात आलेले ड्रोन सर्वेक्षण आणि नगर भूमापन क्षेत्रातील मालमत्तांमध्ये झालेली वाढ, यामुळे विभागावरील कामाचा ताण वाढला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने सुधारित आकृतिबंधात नगर भूमापन अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख, उपसंचालक भूमी अभिलेख आणि चौकशी अधिकारी (गावठाण) अशी नवीन कार्यालये निर्माण केली.
या कार्यालयांसाठी सुमारे ९०० अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांची आस्थापना मंजूर करून कामकाजही सुरू करण्यात आले. मात्र, पाच महिने उलटूनही संबंधित कर्मचार्‍यांच्या वेतनाचा प्रश्न सुटलेला नाही. याबाबत कर्मचारी संघटनेने वरिष्ठ अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधले असून, शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.