पुणे: राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची गुणवत्ता आणि व्याप्ती वाढवण्यासाठी जिल्हा व महापालिका स्तरावरील सरकारी रुग्णालयांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर आरोग्य प्रकल्प राबवण्यास राज्य शासनाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या निर्णयामुळे खासगी, धर्मादाय आणि सेवाभावी रुग्णालयांचा सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये थेट सहभाग वाढणार असला, तरी शासकीय आरोग्य सेवा महाग होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी इमारती व मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतानाही तज्ज्ञ डॉक्टर, प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि अद्ययावत वैद्यकीय उपकरणांच्या अभावामुळे सार्वजनिक रुग्णालयांतील सेवा अपेक्षित प्रमाणात वापरल्या जात नसल्याचे समोर आले होते. याच पार्श्वभूमीवर आधुनिक सुविधा आणि विशेष उपचारांची क्षमता असलेल्या खासगी व धर्मादाय रुग्णालयांच्या सहकार्याने सार्वजनिक आरोग्य सेवा सक्षम करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
‘पीपीपी’ मॉडेलअंतर्गत बाह्यरुग्ण सेवा (ओपीडी), आंतररुग्ण सेवा (आयपीडी), निदान व तपासणी सुविधा, गंभीर व विशेष आजारांवरील उपचार, शस्त्रक्रिया, आपत्कालीन सेवा तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. यासोबतच सार्वजनिक रुग्णालयांतील डॉक्टर, परिचारिका व तंत्रज्ञ यांच्या प्रशिक्षणावर आणि कौशल्यवृद्धीवरही विशेष भर दिला जाणार आहे.
या योजनेचा सविस्तर अभ्यास करण्यासाठी आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. प्रकल्पांचे नियंत्रण आणि मूल्यमापन राज्यस्तरीय समितीमार्फत केले जाणार असून, दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जाणार आहे. या निर्णयामुळे ग््राामीण व शहरी भागातील नागरिकांना त्यांच्या जिल्ह्यातच दर्जेदार, वेळेवर आणि विशेष उपचार मिळण्यास मदत होईल, असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
खासगी सहभागाला शासनाची मंजुरी
एक ते तीन वर्षांसाठी करार प्रत्येक जिल्ह्यात एक किंवा अधिक ‘पीपीपी’प्रकल्प राबवता येणार असून, यासाठी संबंधित खासगी अथवा धर्मादाय संस्थांशी सामंजस्य करार केला जाणार आहे. प्रारंभी हे करार एक ते तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी असतील. उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावी वापर करून सेवा सुधारण्यावर भर दिला जाणार असून, या प्रकल्पांमुळे शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार नसल्याचे आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.