पुणे: महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२५ अंतर्गत राज्यात इलेक्ट्रिक वाहने आणि त्यांच्याशी संबंधित साहित्य निर्मिती करणारऱ्या पात्र उद्योगांना दिलासा मिळाला आहे. या उद्योगांना तालुका वर्गवारीचा विचार न करता सामूहिक प्रोत्साहन योजना-२०१९ नुसार विविध प्रोत्साहने देण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
यासंदर्भातील शासन निर्णय उद्योग, गुंतवणूक, सेवा व खनिकर्म विभागाने बुधवारी (दि.९) जारी केला. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा कालावधी १ एप्रिल २०२५ ते ३१ मार्च २०३० असा पाच वर्षांचा आहे. या धोरणातील तरतुदीनुसार राज्यात उभारल्या जाणऱ्या बृहद, मध्यम, लघू व सूक्ष्म उत्पादन उद्योगांना ‘ड-प्लस’ वर्गवारीतील लाभ लागू करण्यात आले आहेत.
आता हे धोरण सामूहिक प्रोत्साहन योजना-२०१९ शी संलग्न करण्यात आले आहे. त्यानुसार ५० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक असलेले सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग, तसेच ५० ते १०० कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक किंवा किमान १५० प्रत्यक्ष रोजगार असलेले मोठे प्रकल्प पात्र ठरणार आहेत.
उद्योग आयुक्तालयातर्फे लाभ
१०० कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक किंवा किमान २५० रोजगार असलेले प्रकल्प विशाल, तर १,५०० कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक किंवा किमान तीन हजार रोजगार निर्माण करणारे प्रकल्प अतिविशाल म्हणून पात्र ठरतील.विशाल व अतिविशाल प्रकल्पांना निश्चित टेम्पलेटनुसार प्रोत्साहने दिली जातील. अन्य पात्र प्रकल्पांना सामूहिक प्रोत्साहन योजना-२०१९ मधील तरतुदीनुसार उद्योग आयुक्तालयामार्फत लाभ दिला जाणार आहे.
सुट्या भागांच्या विक्रीवर अट
ई-वाहनांसाठी सुटे भाग, बॅटरी आणि अन्य साहित्य तयार करणऱ्या उद्योगांना त्यांच्या किमान ५० टक्के उत्पादनाची विक्री ई-वाहन निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानाचे दावे मंजूर केले जाणार आहेत. पात्रता प्रमाणपत्र, अनुदानाचे दावे मंजूर करणे व वितरणाची जबाबदारी उद्योग आयुक्तालयाकडे राहणार आहे.