पुणे: विकासकामे आणि विविध सेवांसाठी रस्ते खोदण्याची परवानगी देताना महापालिका संबंधित आस्थापनांकडून मोठ्या प्रमाणात खोदाई शुल्क वसूल करते. गेल्या दोन वर्षांत या शुल्कातून तब्बल शंभर कोटी रुपयांची वसुली झाली असतानाही खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती मात्र सुमार दर्जाची होत असल्याचा आरोप सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.
रस्ते दुरुस्ती इंडियन रोड काँग्रेसच्या मानकांनुसारच करावी आणि निकृष्ट कामासाठी संबंधित कंत्राटदार तसेच महापालिका अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरावे, अशी मागणी त्यांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली आहे.
महापालिका हद्दीतील रस्ते महावितरण, महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) यांच्यासह विविध आस्थापनांकडून खोदले जातात. खोदलेला रस्ता शास्त्रीय पद्धतीने पूर्ववत करण्याची तांत्रिक क्षमता संबंधित आस्थापनांकडे नसल्याने महापालिका दुरुस्तीची जबाबदारी घेते आणि त्यापोटी संबंधितांकडून खोदाई शुल्क आकारते.
माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या दोन वर्षांत या शुल्कातून सुमारे शंभर कोटी रुपये महापालिकेने वसूल केल्याचा दावा वेलणकर यांनी केला आहे. मात्र, दुरुस्ती केल्यानंतर काही दिवसांतच त्याच ठिकाणी रस्ता उखडण्यास सुरुवात होते. वाहनांची वर्दळ आणि पावसामुळे परिस्थिती आणखी बिकट होऊन मोठे खड्डे पडतात. परिणामी पुणेकरांना खड्डेमय रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
दुरुस्ती पुन्हा उखडल्यास जबाबदारी निश्चित करा
खोदलेल्या रस्त्यांची दुरुस्ती निर्धारित तांत्रिक मानकांनुसार करावी. दुरुस्ती झाल्यानंतर काही दिवसांत पुन्हा खड्डे पडल्यास संबंधित कंत्राटदार तसेच कामावर देखरेख करणारे महापालिका अधिकारी-कर्मचारी यांची वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
