Dairy Cooperative Scheme Pudhari
पुणे

Dairy Cooperative Scheme: ... तर सरदार पटेल को-ऑप. मिल्क फेडरेशन दूध संस्था काढतील; राज्यात 985 नवीन प्राथमिक दूध संस्था काढण्याचे उद्दिष्ट

महानंदच्या बैठकीत नवीन संस्था स्थापण्यास सहकारी संघाची अनुकुलता

पुढारी वृत्तसेवा

किशोर बरकाले

पुणे: केंद्र सरकारने महाराष्ट्रात ज्या गावात प्राथमिक सहकारी दूध संस्था नाहीत, अशा ठिकाणी 985 नव्या दूध संस्थांचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. त्यासाठी सध्या कार्यरत सहकारी संस्थांनी हे काम करणे अपेक्षित असताना मतदार संख्या वाढून वर्चस्व हातातून जाण्याच्या भीतीमुळे तेवढा रस दाखविला गेला नाही.

कारण जेमतेम 125 दूध संस्थांच नवीन नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे तूम्ही दूध संस्था स्थापन करणार नसाल तर अमूलशी संबंधित सरदार पटेल को-ऑप. मिल्क फेडरेशन (मल्टिस्टेट) हे काम करील असा सूचक इशारा केंद्र सरकारने राज्याला दिला आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाच्यावतीने (महानंद) मुंबईतील मुख्यालयात दूध महासंघाचे सदस्य असलेल्या 34 दूध संघांच्या सद्यस्थितीवरील अडचणींवर बैठक बोलविण्यात आली होती. शुक्रवारी (दि.22) संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल हातेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीस 25 दूध संघाचे पदाधिकारी, व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित होते. त्यामध्ये केंद्र सरकारने जाहिर केलेल्या दूध उद्योगाच्या योजनांवर चर्चा झाली. त्यावेळी ही माहिती देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने श्वेतक्रांती-2 अंतर्गत काही योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. त्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. प्रत्येक गावामध्ये प्राथमिक सहकारी दूध संस्था असली पाहिजे, यावर केंद्राचा भर आहे. त्यासाठी काही बाबींमध्ये 50 टक्‍के अनुदानही आहे. राज्यात अमूलतर्फे दूध संकलन केले जात आहे.

त्यामुळे अगोदरच स्पर्धा वाढली असताना आणखी एक मल्टिस्टेट फेडरेशन नवीन संस्था स्थापण्यास पुढे आल्यास आहे तो दूध व्यवसाय विस्कळित होण्याची शक्यता उपस्थित सहकारी संघाकडून व्यक्त करण्यात आली. त्यावर नवीन दूध संस्था ज्या गावांत नाहीत, तेथे त्या स्थापण्यासाठी पुढाकार घेण्याची भुमिका सहकारी दूध संस्था प्रतिनिधींनी बैठकीत घेतल्याची माहिती बैठकीनंतर उपस्थित संघाच्या प्रतिनिधींकडून मिळाली.

''युध्दजन्य स्थितीमुळे दूध उद्योगासाठी लागणाऱ्या डिझेलची कमतरता दूध टँकर व वितरण व्यवस्थेतील गाड्यांना होत आहे. त्यांना अत्यावश्यक सेवा म्हणून डिझेल उपलब्ध व्हावे व प्राधान्य मिळावे, अशी आमची मागणी आहे. उद्योगास आवश्यक पॉलिफिल्म, केमिकल व फर्नेस ऑईलच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे. या स्थितीत केंद्र व राज्य सरकारने सहकारी दूध संघांना अनुदानरुपाने अर्थसहाय्य करण्याची मागणी सर्व संघांनी सरकारकडे करण्याचा निर्णय झाला आहे. तसेच ज्या गावात प्राथमिक सहकारी दूध संस्था नाहीत, तेथे श्वेतक्रांती-2 अंतर्गत त्या स्थापन करण्यावर उपस्थित सर्व सहकारी संघांनी अनुकूलता दर्शविली आहे.
- अनिल हातेकर , व्यवस्थापकीय संचालक, महानंद, मुंबई.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT