पुणे : राज्यात 'अल निनो'च्या प्रभावामुळे यंदाच्या मान्सूनवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने दुष्काळसदृश परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी राज्यातील १७५ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे दुरुस्त करण्यावर भर दिला आहे. दरम्यान, १७५ बंधाऱ्यांचे टप्प्या-टप्प्याने इलिप्टिकल बंधाऱ्यात रूपांतर करण्यात येणार आहे.
दुरुस्त करण्यात येणाऱ्या बंधाऱ्यांमुळे पावसाचे पाणी अधिकाधिक प्रमाणात अडवून भूजल पातळी वाढविणे आणि पाणीसाठा निर्माण करण्याच्या उद्देशाने राज्यातील नादुरुस्त कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांची तातडीने दुरुस्ती करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत.
जागतिक हवामान अंदाजानुसार, 'अल निनो'चा प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम राज्यातील पर्जन्यमानावर होण्याची भीती व्यक्त केली आहे. पात्र कंपन्यांची सूची तयार करा दुरुस्तीची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत, यासाठी आपत्कालीन तरतुदीनुसार सात दिवसांच्या आंत निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रत्येक महामंडळाने पात्र कंपन्यांची सूची तयार करून त्यांच्यामार्फत कामे पूर्ण करावीत, निर्धारित मुदतीत कामे न करणाऱ्या कंपन्यांवर देयकातून २० टक्के दंड आकारण्याची तरतूद केली आहे. केली आहे.
जूनमध्ये राज्यात सरासरीपेक्षा सुमारे ५२ टक्के कमी पाऊस झाला आहे. जुलै महिन्यातही पर्जन्यमानात घट राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याबरोबरच शेती, सिंचन आणि जलसोंतावर मोठा ताण येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारीतील एकूण १७५ कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांपैकी तातडीने दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या १७५ बंधाऱ्यांची कामे १५ सप्टेंबरपूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या कामांसाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागामार्फत १७१ कोटी १३ लाख कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याशिवाय, दीर्घकालीन उपाययोजना म्हणून तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असलेल्या सर्व कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे इलिप्टिकल बंधाऱ्यांमध्ये रूपांतर करण्याचीही निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे पाण्याचा साठा अधिक प्रभावीपणे होण्यास मदत होणार असून, भविष्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यास बळ मिळणार आहे.