बारामती : पुढारी वृत्तसेवा : केंद्र सरकारने कोचिंग क्लासेस नियमनासाठी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांमधील काही मुद्द्यांना राज्यातील कोचिंग क्लासेस चालकांच्या संघटनांनी विरोध केला आहे. महाराष्ट्र सरकारही याच धर्तीवर कायदा करण्याची शक्यता असल्याने याबाबतच्या हरकती आणि सूचनांबाबतचे निवेदन सोमवारी (दि. 4) बारामतीतील कोचिंग क्लासेस चालकांनी तहसीलदारांना दिले.
प्रोफेशनल टिचर्स असोसिएशनच्या महाराष्ट्र राज्याच्या संघटनेकडून हे निवेदन सोमवारी राज्यातील सर्व तहसीलदार, जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. या वेळी बारामती कोचिंग असोसिएशनच्या वतीने घनश्याम केळकर, मयूर चव्हाण, सागर मोरे, दीपक शिंदे, रोहित प्रकाश आणि शुभम गायकवाड उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी कोचिंग सेंटर नियमन मसुदा जाहीर केला. या मसुद्यातील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे राज्यांनी आपापल्या स्तरावर कायदे करायचे आहेत. महाराष्ट्रात असा कायदा होण्यापूर्वी कोचिंग क्लासेस चालकांना विचारात घेतले जावे, अशी प्रमुख मागणी या निवेदनाद्वारे करण्यात आलेली आहे. कोचिंग क्लासेस हा शिक्षण व्यवस्थेचा भाग आहे की, 18 टक्के जीएसटी भरणारा व्यवसाय आहे याचा निर्णय शासनाने घ्यावा. एका बाजूला व्यावसायिक आणि दुसर्‍या बाजूने शिक्षण व्यवस्थेचे नियम लावून कोंडी करू नये. कोचिंग क्लासेसमध्येही विविध प्रकार आहेत, त्यामुळे याचे सरसकट नियमन करू नये. 16 वर्षांवरील विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याची अन्यायकारक अट रद्द करावी.
प्रतिविद्यार्थी 1 चौरस मीटर जागा असावी या अटीमुळे कोचिंग क्लासेस चालविण्याचा खर्च दुप्पट किंवा तिप्पट वाढेल आणि याचा बोजा अखेर पालकांवरच पडेल याचीही नोंद घ्यावी. प्रत्येक कोचिंग क्लासेसला वेबसाईट तयार करायला लावणे, त्यावर दररोजचे वेळापत्रक, सूचनाफलक नोंदवणे या बाबी अव्यावहारिक आहेत. फी परत करण्याबाबतच्या मसुद्यातील अटीही अत्यंत जाचक आहेत, कोचिंग क्लासेस हे विशिष्ट प्रकाराचे प्रशिक्षण देण्यासाठी असतात. असे प्रशिक्षण घेण्यासाठी येणार्‍या विद्यार्थ्यांना सर्वांगिण विकासासाठी इतर उपक्रमांची सक्ती करणे योग्य ठरणार नाही. यासाठी लागणारे मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण प्रणाली शासनाने उपलब्ध करून द्यावी. हिशोब ठेवण्याबाबतच्या अटीही जाचक आहेत, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा