पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्यातील काही ठिकाणी रेल्वे आणि रिंगरोड अशा दोन्ही प्रकल्पांमध्ये नागरिकांच्या जमिनी जात आहेत. त्यामुळे काही गावांमधून प्रकल्पांना जागा देण्यास विरोध होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, अखेरपर्यंत विरोध असणाऱ्या ठिकाणी सक्तीने भूसंपादन करण्यात येणार असून संबंधितांना कमी मोबदला देण्यात येणार असल्याचा इशारा जिल्हा प्रशासनाने दिला आहे.
पुणे-नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी प्रकल्पबाधितांना जागेच्या पाचपट मोबदला आणि एकूण दराच्या २५ टक्के थेट खरेदी अनुदान जादा देण्यात येत आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी सक्तीने भूसंपादन करण्यात येईल, त्याठिकाणी संबंधितांना जमिनीच्या मूल्याच्या चारपटच मोबदला देण्यात येणार आहे. तसेच संबंधितांना अधिकच्या २५ टक्के अनुदानालाही मुकावे लागणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
पुणे नाशिक रेल्वे प्रकल्पासाठी जिल्ह्यातील हवेली, खेड, आंबेगाव, जुन्नर या चार तालुक्यांमधील ५४ गावांमध्ये भूसंपादन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी जमीन मोजणी पूर्ण झाली असून ज्यांनी जमीन देण्यास संमती दिली आहे, त्यांच्याकडून थेट खरेदीने जागा संपादित करण्यास सुरूवात झाली आहे.
प्रकल्पातील पहिले खरेदी खत हवेली तालुक्यातील पेरणे गावातील चालू महिन्यात पहिल्या आठवड्यात पूर्ण करण्यात आले आहे. पुणे, नगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यातील हे पहिले खरेदी खत आहे. त्यामुळे एकाबाजूला संमती असणाऱ्यांची जमीन थेट खरेदीची प्रक्रिया पार पाडत असतानाच दुसरीकडे ज्यांचा विरोध आहे, त्यांना कमी मोबदला मिळणार असल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, पुणे, नगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून हा रेल्वे मार्ग जाणार आहे.
पुणे जिल्ह्यात पुणे या पहिल्या स्थानकासह हडपसर, मांजरी, वाघोली, आळंदी, चाकण, राजगुरूनगर, मंचर, नारायणगाव, आळेफाटा या स्थानकांचा समावेश आहे. प्रमुख स्थानकांपैकी चाकण, मंचर तसेच नारायणगाव ही स्थानके कृषी उत्पादन व खासगी मालवाहतूक टर्मिनल असणार असून राजगुरूनगर स्थानक हे फक्त प्रवासी रहदारीसाठी असणार आहे, असे जिल्हा प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.