पुणे: कृष्णा खोरे पाणी तंटा लवाद-१ अंतर्गत महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेल्या पाण्याचा पूर्ण वापर करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा नदीतील उपलब्ध पाणी निरा नदीमार्गे दुष्काळी भागात वळविण्याच्या प्रस्तावित प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्वेक्षण, अन्वेषण, संकल्पना आराखडा, अंदाजपत्रक आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याच्या कामास २४ कोटी ५ लाख ६७ हजार १२५ रुपयांची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने याबाबत शासन निर्णय जारी केला आहे.
कृष्णा खोरे लवाद-१ नुसार राज्याच्या वाट्याला आलेल्या पाण्याचा योग्य वापर करण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. कृष्णा खोरे लवाद-२ जाहीर झाला असला तरी अद्याप तो अधिसूचित नसल्याने सध्या लवाद-१ नुसारच कार्यवाही सुरू आहे.
एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या साहाय्याने राबविण्यात येणार्या महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रमांतर्गत (एमडीआरपी) या प्रकल्पाचा प्राथमिक अहवाल तयार केला आहे.
तत्कालीन उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत प्रकल्पासाठी सर्वेक्षण, अन्वेषण आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तांत्रिक सल्लागार संस्थेच्या अभ्यासानुसार, हा प्रकल्प दोन टप्प्यांत राबविण्यात येणार आहे. पहिल्या टप्प्यात कृष्णा नदीवरील सापटेवाडी बंधार्यापासून नीरा नदीवरील उद्धट बंधार्यापर्यंत, तर दुसर्या टप्प्यात उद्धट बंधार्यापासून उजनी धरणापर्यंत पाणी नेण्याची योजना आहे.
महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत या प्रकल्पाच्या नियोजनास मान्यता दिली होती. त्यानंतर शासनाने सर्वेक्षण व अन्वेषणासह सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी आवश्यक निधीस प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. शासनाने मंजुरीसोबत काही अटीही घातल्या आहेत.
शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय प्रकल्पात कोणतेही नवीन आर्थिक दायित्व निर्माण करणारे घटक समाविष्ट करता येणार नाहीत. सर्व तांत्रिक मंजुरी सक्षम स्तरावरून घेणे बंधनकारक राहील. तसेच, कृष्णा पाणी तंटा लवाद-१ मधील तरतुदींचे उल्लंघन होणार नाही, याची जबाबदारी महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळावर असेल.
सर्वेक्षणाचा खर्च मंजूर अर्थसंकल्पीय निधीतूनच भागविण्यात येणार आहे. अतिरिक्त निधीची मागणी करता येणार नाही. शासनाने वित्तीय नियम, निविदा प्रक्रिया आणि प्रशासकीय अटींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देशही संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.