पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : मालमत्ता खरेदीनंतर नावात बदल, नियमितीकरणाचे दाखले, मंजूर नकाशे, परवाने यांबाबत नोंदणी व मुद्रांक विभाग आणि पुणे महापालिका यांनी संगणक संयुक्त प्रणाली विकसित करावी, असे निवेदन असोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजंटचे सचिन शिंगवी व असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडरचे उपाध्यक्ष मंगेश पाटील यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांना दिले आहे.
महसूल आणि गृहखात्याच्या संयुक्त विद्यमाने भाडेकरूंचे पोलिस व्हेरिफिकेशन ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आले आहे. या प्रणालीसाठी असोसिएशन ऑफ रियल इस्टेट एजंटस व असोसिएशन ऑफ सर्व्हिस प्रोव्हायडर यांनी गेली पाच वर्षे पाठपुरावा केला. त्यामुळे साडेसात लाख भाडेकरारांच्या ऑनलाइन वेरिफिकेशनमुळे पोलिस खात्यावरील ताण कमी होऊन नागरिकांना उत्तम सुविधा मिळाली आहे. त्याच धर्तीवर केंद्र शासनाने सुचवलेल्या सुधारणा 72 आणि 346 नुसार उपनिबंधक कार्यालयात मालमत्तेची नोंदणी होतात.
नाव बदलण्यास स्वयंचलित पद्धतीचा वापर करून मिळकत, सदनिका अथवा दुकाने विक्रीनंतर तत्काळ ती माहिती ऑनलाइन स्वरूपात महापालिकेकडे वर्ग होऊन टॅक्स बिलावर नवीन खरेदीदाराचे नाव लागावे, यासाठी पुणे मनपा आणि महसूल खाते यांच्यामध्ये ऑनलाइन पद्धतीने माहितीचे आदान-प्रदान सुरू होण्यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत. यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांच्या निदर्शनास आणून देत निवेदन सादर करण्यात आले.
याशिवाय 2000 साली गुंठेवारीचे दाखले देऊन पुण्यात समाविष्ट केलेल्या गावांचे भूखंड, बांधकाम, दुकाने व सदनिका विकताना त्याचे नियमितीकरणाचे दाखले पुणे महापालिकेकडे पाठवून त्याची सत्यता पडताळणी करण्यात येत आहे. या कामात प्रचंड वेळ लागत असूनही सत्यता पडताळणीमधील त्रुटींमुळे सदनिका विकणारे आणि विकत घेणारे यांना प्रचंड मनस्ताप सोसावा लागत आहे. या सर्व गोष्टींची इत्थंभूत माहिती पुणे महापालिका आयुक्त यांच्याकडे मांडण्यात आली. सक्षम प्राधिकरण, पुणे महापालिका व महसूल खाते यांच्या संयुक्त पद्धतीने माहितीचे आदान-प्रदान ऑनलाइन झाल्यास नागरिकांना कमी वेळात उत्तम सुविधा प्राप्त होतील. तसेच, या सर्व खात्यांमधील वाढीव मनुष्यबळ न वाढवता येणारा कामाचा ताणसुद्धा कमी होईल.
हेही वाचा