पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
उपोषणानंतर निर्माण झालेल्या वैद्यकीय समस्यांमुळे न्यायालयात हजर राहता आले नसल्याची माहिती मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी शुक्रवारी (दि. २ ऑगस्ट) न्यायालयाला दिली. त्यानंतर, प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी अमृत बिराजदार यांनी नाट्यनिर्मात्याची फसवणूक केल्याप्रकरणात सुनावणीला हजर न राहिल्याने काढलेले अटक वॉरंट रद्द केले.
तीन हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर न्यायालयाने हा आदेश दिला. तसेच, ३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले. नाटकांचे प्रयोग आयोजित करून नाट्यनिर्मात्याचे पैसे न दिल्याप्रकरणी जरांगे यांच्यासह अर्जुन प्रसाद जाधव आणि दत्ता बहिर (सर्व रा. अंबड, जालना) यांच्या विरोधात फसवणूक व अपहार केल्याप्रकरणी कोथरूड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
याबाबत धनंजय घोरपडे (रा. वारजे) यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १५६ (३) नुसार न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या प्रकरणात न्यायालयाने जरांगे यांना दोनदा समन्स बजावले होते. मात्र, आंदोलनामुळे ते न्यायालयात हजर झाले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने जरांगे यांच्यासह अन्य दोन आरोपींविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट बजावले होते.
न्यायालयात जरांगे यांच्यातर्फे युक्तिवाद करताना अॅड. हर्षद निंबाळकर व पुणे बार असोसिएशनचे अध्यक्ष संतोष खामकर म्हणाले, २० ते २४ जुलै २०२४ रोजी जरांगे आमरण उपोषणास बसले होते. त्यानंतर, डॉक्टरांनी दिलेल्या सल्ल्यानुसार ते प्रवास करण्यास सक्षम नव्हते. त्यामुळे, सुनावणीच्या दिवशी त्यांना उपस्थित राहता आले नाही. ते छत्रपती संभाजीनगरमधील गॅलक्सी सुपरस्पेशालिटी रुग्णालयात उपचार घेत होते. या वेळी त्यांना मूत्रपिंडासह पचनक्रियेसंबंधी आजाराबाबतचे निदान झाले.
याबाबतचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले असल्याने जरांगे यांच्याविरोधात काढण्यात आलेले अटक वॉरंट रद्द करण्याची विनंती केली. त्याला सरकार पक्षातर्फे अॅड. नीलिमा इथापे यादव यांनी विरोध केला. प्रकरणाच्या प्रत्येक तारखेला उपस्थित राहण्यासंबंधी आदेश असतानाही जरांगे गैरहजर राहिले. हे प्रकरण दहा वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या प्रकरणांच्या वर्गात मोडते. त्यामुळे, या प्रकरणांचा त्वरित निपटारा करण्याबाबत न्यायालयाकडून योग्य ते प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद अॅड. इथापे यादव यांनी केला. न्यायालयाने सरकार पक्षासह बचावपक्षाचा युक्तिवाद ऐकून घेत तीन हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर अटक वॉरंट रद्द केले.
जरांगे यांचा या गुन्ह्याशी काही संबंध नसल्याकारणाने बचाव पक्षामार्फत जरांगे यांचे गुन्ह्यातून नाव वगळण्यासाठी न्यायालयात अर्ज करण्यात आला. त्यावर न्यायालयाने फसवणुकीचे हे प्रकरण तडजोडयोग्य असून, त्यादृष्टीने बचावपक्षाने विचार करावा. सध्या मेडीएशन, तडजोडीतून अशी प्रकरणे सहज सुटतात. त्यामधून पक्षकारांसह बचावपक्षालाही न्याय मिळाल्याची भावना होते. त्यामुळे हे प्रकरण तडजोडीने सुटते का ते पाहावे, असे निर्देश बचावपक्षाला दिले. या वेळी, अॅड. निंबाळकर व अॅड. खामकर यांनी न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचा विचार करत संबंधित बाब फिर्यादीच्या वकिलांना कळवून पुढील कार्यवाही करू, अशी ग्वाही न्यायालयाला दिली.
न्यायालयाने अटक वॉरंट काढल्यानंतर जरांगे यांना दुपारी कोर्टात हजर करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर न्यायालयात वकीलवर्गासह जरांगे समर्थकांनी गर्दी केली होती. या वेळी वकिलांच्या गर्दीने कोर्ट रूम तुडुंब भरले होते. गर्दीतून निर्माण होणाऱ्या गोंधळामुळे अखेर बंद दरवाजाआड याप्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली.