पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : महारेरा आणि तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन करून पुण्यासह राज्यभरात दस्तनोंदणी करण्यात आल्याच्या तक्रारी नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे आल्या होत्या. या प्रकरणाची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तपासणी करून त्याबाबतचे दोन अहवाल प्राप्त झाले आहेत. त्यामध्ये अनियमितता झाली असल्याचे दिसून आले आहे. लवकरच त्यावर योग्य ती कार्यवाही केली जाईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गुरुवारी सांगितले.
सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आणि महारेरा नोंदणी क्रमांक नसल्यास संबंधित बांधकामातील सदनिकांची नोंदणी करू नये. तसेच रेखांकन मंजूर करून त्यामधील भूखंडांची विक्री केली असल्यास अशा दस्तांची नोंदणी करावी, याबाबतचे परिपत्रक नोंदणी महानिरीक्षक यांनी जारी केले होते. मात्र, महारेरा आणि तुकडेबंदी कायद्यांचे सर्रासपणे उल्लंघन करून शहर आणि परिसरात दस्तनोंदणी होत असल्याचे प्रकार उघडकीस आले होते.
शहरात दहा हजार 561 दस्तांची अशाप्रकारे बेकायदा नोंदणी झाली असल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने 44 अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांवर कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यापैकी 11 दुय्यम निबंधकांना निलंबित करण्यात आले होते, तर अन्य अधिकार्‍यांची बदली करून त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते.
दस्तनोंदणी कार्यालय क्रमांक 3 मध्ये अनियमितता
दरम्यान, पुणे शहर आणि परिसरात महारेरा आणि तुकडेबंदी कायद्यांचे उल्लंघन करून दस्तनोंदणी होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पुन्हा तपासणीचे आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिले होते. त्यानुसार मध्यंतरी ही तपासणी करण्यात आली. त्याचा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात आला आहे. बुधवारी पुणे दौर्‍यावर महसूलमंत्री विखे-पाटील आल्यानंतर तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी दोन अहवाल सादर झाले आहेत. दस्तनोंदणी कार्यालय क्रमांक तीनचा अहवाल प्रलंबित आहे. तो लवकरच प्राप्त होईल. मात्र, या अहवालातून अनियमितता झाली असल्याचे दिसून आले आहे. लवकरच त्यावर करवाई केली जाईल, असे विखे-पाटील यांनी सांगितले.
हेही वाचा :